नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकाच्या मुद्द्यावरून मंगळवारी सकाळी ६ वाजल्यापासून आयएमएचे डॉक्टर्स आणि एमबीबीएसचे विद्यार्थी संपावर होते. नॅशनल मेडिकल कमिशन बिल लोकसभेत पारीत होऊ नये, त्यावर सरकारसोबत चर्चा व्हावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी आयएमएच्या डॉक्टर आणि विद्यार्थ्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला होता. पण, मंगळवारी लोकसभेत हे बिल पारीत न झाल्याने ६ तासांतच डॉक्टरांचा संप मागे घेण्यात आला. शिवाय, डॉक्टरांनी तो दिवस काळा दिवस म्हणून पाळला.
आयएमएच्या डॉक्टरांचा या विधेयकाला विरोध का?
- हे विधेयक खासगी व्यवस्थापनाच्या सोयीचे आहे. ज्यामुळे भ्रष्टाचार बळावेल
- महाविद्यालयांकरता आवश्यक असणाऱ्या नियमांची पायमल्ली होऊ शकते
- या विधेयकामुळे वैद्यकीय कॉलेज सुरू करण्यासाठी अटी आणि परवानगीची गरज लागणार नाही
- वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या फीवर ४൦ टक्के जागांवर शासनाचा निर्बंध राहील
- ६൦ टक्के जागांबद्दल महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाला अधिकार राहील
- यामुळे फी भरमसाठ वाढवण्यात येईल
- गरीब आणि होतकरु विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणं कठीण होईल
- दंडाद्वारे आकारण्यात येणारी रक्कम ५ ते १൦൦ कोटी राहू शकते, ज्यामुळे भ्रष्टाचार आणखी वाढू शकतो
- देशात वैद्यकीय शिक्षण महागडे होऊन सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाईल
- राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगात फक्त ५ राज्यांचं प्रतिनिधीत्व राहील, बाकी २५ राज्य दुर्लक्षित राहतील
- राज्याच्या वैद्यकीय परिषद एन.एम.सीच्या अधिपत्याखाली राहून त्या अधिकाराविना राहतील
- वैद्यकीय व्यावसायिकांचे रजिस्ट्रेशन राष्ट्रीय पातळीवरच होईल
- या आयोगात प्रत्येक राज्यातील वैद्यकीय विद्यापीठाचे प्रतिनिधित्व राहणार नाही
- वैद्यकीय सल्लागार समितीत प्रत्येक राज्याचा फक्त एक प्रतिनिधी राहील
- वैद्यकीय उपचारांची किंमत वाढेल
- आयुर्वेद डॉक्टरांना अॅलोपॅथीच्या प्रॅक्टिससाठी ब्रीज कोर्स
केंद्र सरकारच्या विधेयकातील या प्रमुख तरतुदींना डॉक्टरांचा विरोध होता. त्यामुळे त्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला होता.
Share
Tweet
