मागील काही दिवसांपासून कोरोना रुग्णांच्या संख्येत झपाट्यानं वाढ होत आहे. यातच कोरोना रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या रेमडेसिवीर इंजेक्शनसाठी मनमानी किंमत घेत असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या होत्या.

आता रसायन आणि खते मंत्रालयानं या इंजेक्शनची मॅक्सीमम सेलींग प्राइस ठरवली आहे. आता या इंजेक्शनसाठी जास्तीत - जास्त ३ हजार ५०० रुपये मोजावे लागतील.

रसायन आणि खते मंत्रालयानं बुधवारी दिलासा देणारी मोठी घोषणा केली. मंत्रालयानं सांगितलं की, रेमडेसिवीर इंजेक्शन तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी या इंजेक्शनची किंमत ठरवली आहे.

आता या इंजेक्शनसाठी जास्तीत जास्त ३ हजार ५०० रुपये मोजावे लागतील. नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अथॉरिटी (NPPA) देशभरात याच्या उपलब्धतेवर लक्ष्य ठेवेले.

मंत्रालयानं सांगितल्यानुसार, देशात सध्या रेमडेसिवीरचे ७ मॅन्यूफेक्चरर्स आहेत. ते एका महिन्याला ३८.८० लाख इंजेक्शन तयार करू शकतात. आता अजून ६ कंपन्यांना याच्या प्रोडक्शनची मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे दरमहा दहा लाख इंजेक्शन तयार होतील.

देशात कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेमुळे नवीन रुग्णांत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. देशात गेल्या चोवीस तासांत १ लाख ८५ हजार १०४ नवीन रुग्ण आढळले आहेत. यामध्ये १ हजार ०२६ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तर यातील ८२ हजार २३१ रुग्ण उपचार घेऊन बरे झाले आहेत.

देशात कोरोनाच्या सक्रीय रुग्णांमध्ये १ लाख १ हजार ८३५ लोकांचा समावेश झाला आहे. गेल्या चोवीस तासांतील मृत्यूंचा आकडा हा पहिल्यांदाच सर्वात जास्त आला आहे. यापूर्वी गेल्या वर्षी १५ सप्टेंबर रोजी १ हजार २८१ रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला होता.

हाफकीन कंपनी सरकारच्या वतीने निविदा काढून रेमडेसिवीर इंजेक्शनचं उत्पादन करणाऱ्या ७ कंपन्यांकडून हे इंजेक्शन खरेदी करेल आणि थेट शासकीय रुग्णालयांना इंजेक्शनचा पुरवठा करेल.

जिल्ह्याजिल्ह्यात इंजेक्शनचा पुरवठा करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक स्टॉकिस्ट असेल, त्यालाच या इंजेक्शनचा पुरवठा करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (rajesh tope) यांनी दिली. 

रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या वाटपावर पूर्णपणे जिल्हाधिकाऱ्यांचं नियंत्रण असेल. खासगी रुग्णालयांची इंजेक्शनची गरज लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत त्यांना इंजेक्शनचा पुरवठा करण्यात येईल. 

हेही वाचा

रेमडेसिवीरच्या काळ्याबाजाराला लागणार ब्रेक, ठाकरे सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय