रूग्णांची आर्थिक लुट थांबणार कधी?

मुंबई- साधा ताप असो वा अॅन्जिओप्लास्टीसारखी शस्त्रक्रिया या आजारांच्या उपचारासाठी प्रत्येक रूग्णालयात वेगवेगळा खर्च येतो. छोट्याशा क्लिनिकमध्ये तापावरील आजाराचा खर्च शंभर रूपयांत भागत असेल तर याच आजाराचा खर्च खासगी रूग्णालयात हजाराच्या घरातही जातो. म्हणजेच रूग्णालय आणि डॉक्टरांकडून रूग्णांची लूट होते हे निश्चित. रूग्णांची हीच लूट थांबण्यासाठी, आजाराच्या उपचार पद्धतीच्या खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि प्रत्येकाला आरोग्य सेवा सुलभपणे उपलब्ध व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेन्ट अॅक्ट आणला नि प्रत्येक राज्याला तो लागू करण्याचे आदेशही दिले. त्यानुसार सरकारने या अॅक्टचा मसुदा तयार केला खरा, पण तीन वर्षे झाले हा मसुदा राज्य सरकारने बासनात बांधून ठेवला आहे. त्यामुळे राज्यातील रूग्णांना आरोग्य सेवा योग्य प्रकारे उपलब्ध होण्याचे जनतेचे स्वप्न स्वप्नच राहिले आहे. दरम्यान आरोग्य चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी मात्र रूग्णालय-डॉक्टर लॉबीच्या दबावामुळे हा अॅक्ट लागू होत नसल्याचा आरोप करत सरकारलाच यासाठी धारेवर धरले आहे.

जनआरोग्य चळवळीचे सह समन्वय डॉ. आनंद फडके आणि आरोग्य चळवळीतील कार्यकर्ते उमेश खके हा अॅक्ट राज्यात लागू व्हावा यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून राज्य सरकारपासून केंद्र सरकारपर्यंत पाठपुरावा करत आहेत. हा कायदा लागू झाल्यास उपचार पद्धतीच्या खर्चावर नियंत्रण येणार असल्याने डॉक्टर आणि रूग्णालय लॉबी दबाव आणत असून, या दबावाला बळी पडत राज्य सरकार हा कायदा आणण्यास धजावत नसल्याचा आरोप डॉ. आनंद फडके यांनी केला आहे. तर राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे हा कायदा प्रत्यक्षात येत नसल्याचे उमेश खके यांनी स्पष्ट केले आहे. असे असले तरी हा कायदा राज्यात लागू करावा यासाठी आरोग्य चळवळीतील कार्यकर्ते यापुढेही सातत्याने पाठपुरावा करत राहणार असल्याचेही या दोघांनी स्पष्ट केले आहे.