क्रॉफर्ड मार्केटजवळील पालिकेच्या मालकीच्या इमारतीचा तळमजला सुरक्षित असल्याचा आणि तेथे व्यवसाय करणाऱ्या मासेविक्रेत्यांच्या जिवालाही धोका नसल्याचं पालिकेचं म्हणणं आहे. पण पालिकेनं तसं प्रतिज्ञापत्रावर लिहून द्यावं, असं उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
तसंच पुढील सुनावणीपर्यंत मोडकळीस आलेल्या या तळमजल्याचा भाग कोसळून अनुचित घटना घडल्यास महापौर, स्थानिक नगरसेवक आणि पालिकेचा संबंधित अधिकारी दिवाणी आणि फौजदारी कारवाईसाठी पात्र असतील, असा इशारा उच्च न्यायालयानं दिला आहे.
इमारत धोकादायक असल्याचं स्पष्ट झाल्यावर पालिकेनं तळमजला वगळता इमारत रिकामी केली. टप्प्याटप्प्यानं त्याचे वरचे मजले पाडण्यात आले. पहिला आणि दुसरा मजला अद्याप तोडलेला नाही. तळमजल्यावर मासेविक्रेते व्यवसाय करतात. त्यांनी ही जागा सोडण्यास नकार दिला. त्यामुळे इमारत पूर्णपणे जमीनदोस्त करून तिथं प्रस्तावित प्रकल्प राबवण्यात विलंब होत आहे.
या मासेविक्रेत्यांना पर्यायी जागी हलवून मोडकळीस आलेली ही इमारत जमीनदोस्त करण्याच्या मागणीसाठी जनहित याचिका करण्यात आली आहे. इमारतीचा तळमजला अत्यंत दयनीय स्थितीत आहे. तिथं व्यवसाय करणाऱ्या मासेविक्रेत्यांचा जीव धोक्यात असल्याचंही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं. त्याची छायाचित्रंही न्यायालयात सादर करण्यात आली.
तळमजल्याची अवस्था दयनीय असतानाही इमारत रिक्त करून जमीनदोस्त का करण्यात आली नाही, मासेव्रिकेत्यांचा जीव धोक्यात का घातला जात आहे, अशी विचारणा न्यायालयानं पालिकेकडे केली. त्यावर याचिकाकर्ते सांगत आहेत त्याप्रमाणे या तळमजल्याची स्थिती दयनीय नाही. मासेविक्रेत्यांना तातडीनं अन्यत्र हलवण्याची आवश्यकता नसल्याचं पालिकेकडून सांगण्यात आलं.
मासेविक्रेत्यांना कधी आणि कशाप्रकारे हलवणार याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश पालिकेला दिले. त्याचवेळी इमारतीची स्थिती लक्षात घेता पुढील सुनावणीपर्यंत काही अनुचित घटना घडली आणि त्यात कोणाला जीव गमवाला लागला तर त्याची पूर्ण जबाबदारी ही पालिकेची असेल, असंही बजावलं.
हेही वाचा
Share
Tweet
