महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा (एमएसआरडीसी) कडून वांद्रे-वर्सोवा सी लिंकच्या कामानं वेग घेतला असताना आता या कामाला ब्रेक लागला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी वांद्रे-वर्सोवा सी लिंकच्या कामाला स्थगिती दिली आहे. दोन आठवड्यांसाठी ही स्थगिती असणार असून एमएसआरडीसीला दोन आठवड्यात म्हणणं मांडण्याचेही आदेश न्यायालयानं दिल्याची माहिती याचिकाकर्ते झोरू बाथेना यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे.
मुंबईतील वाहतुक व्यवस्था मजबुत करण्यासाठी सी लिंकचा पर्याय पुढं आणत नरीमन पाॅँईट ते वांद्रे सी लिंक प्रकल्प हाती घेण्यात आला. त्यानुसार यातील वांद्रे ते वरळी सी लिंक सेवेत दाखल झाला आहे. तर वरळी ते नरिमन पाँईट हा टप्पा रखडला आहे. असं असतानाच एमएसआरडीसीनं वांद्रे-वरळी सी लिंकचा विस्ताराचं काम हाती घेत वांद्रे-वर्सोवा सी लिंकच्या कामाला सुरूवात केली आहे. हा विस्तारही २००९ पासून रखडला होता.
अंदाजे साडे सात हजार कोटी रुपये खर्च करत ९.६० किमीचा सी लिंक बांधण्यात येणार असून या कामांतर्गत जुहू कोळीवाडा बीच इथं कास्टींग यार्डचं काम सुरू आहे. मात्र या कामाला पर्यावरणप्रेमींनी विरोध दर्शवला आहे. पर्यावरणप्रेमींच्या म्हणण्यानुसार या प्रकल्पात पर्यावरणासंबंधीच्या कायद्याचं उल्लंघन केलं जात आहे. जुहू कोळीवाडा किनारपट्टीलगत भराव टाकत कास्टींग यार्डचं काम केलं जात असून यामुळे पर्यावरणाचाही र्हास होणार असल्याचं म्हणत झोरू बाथेना यांनी या कामाला आक्षेप घेतला आहे. डिसेंबरमध्ये त्यांनी यासंबंधी पोलिस तक्रार करत हे काम थांबवण्याची मागणी केली होती. पण याची दखल न घेतल्यानं झोरू बाथेना यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली आहे.
या जनहित याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान बाथेना यांनी कशाप्रकारे कास्टींग यार्डचं काम करण्यात येत आहे, बीचचा परिसर कसा भराव टाकून बंद करण्यात येत आहे हे दाखवून दिलं. एमएसआरडीसीनं मात्र या ठिकाणं असं कोणतंही काम सुरू नसून सध्या केवळ सर्व्हेक्षणाचं काम असल्याचं न्यायालयातं सांगितलं. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी कामाचे फोटो दाखवले असता हे सर्व्हेक्षणाचं काम आहे का असा सवाल करत न्यायालयानं एमएसआरडीसीला खडसावलं. त्यानंतर या कामाला स्थगिती देत यावर उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. त्याचवेळी सांताक्रुझ पोलीस ठाण्याला वांद्रे-वर्सोवा सी लिंकचं काम बंद करण्याचे निर्देशही न्यायालयानं दिल्याचंही बाथेना यांनी सांगितलं आहे. दरम्यान या कामाच्या माध्यमातून ७.९ हेक्टरची वनजमीन गिळंकृत करम्याचा कंत्राटदाराचा डाव असल्याचंही बाथेना यांनी याचिकेत म्हटलं आहे.
हेही वाचा -
आयआरसीटीसी वरून बुक करा शिर्डीसाठी व्हीआयपी तिकीट
१० टक्के आरक्षणास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
Share
Tweet
