देशभर लागू झालेल्या रेरा कायद्याचा चांगलाच धसका बिल्डरांनी घेतला आहे. कारण रेरा नोंदणी नसेल तर बँकांनी प्रकल्पासाठी कर्ज देण्यास नकार दिला आहेच, पण त्याचबरोबर नोंदणी नसलेल्या घरांसाठी ग्राहकांना गृहकर्जही नाकारले आहे. त्यामुळे आता बिल्डरांच्या पोटात गोळा आला असून आता या रेराच्या फेऱ्यातून वाचवण्यासाठी बिल्डरांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडेच धाव घेतली आहे. बँकांनी कर्ज-गृहकर्ज नाकारणे हे कायद्याला धरून नाही, त्याला कोणत्याही कायद्याचा आधार नाही, असे म्हणत क्रेडाय(कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया)ने पंतप्रधानांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रानुसार रेराच्या फेऱ्यातून वाचवण्याचे साकडे पंतप्रधानांना घातले आहे.
बिल्डरांकडून ग्राहकांची होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी आणि बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी रेरा कायदा आणण्यात आला आहे. महाराष्ट्रसह अन्य काही राज्यांत या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या कायद्यानुसार आता बिल्डरांना प्रकल्पांची रेरात नोंदणी केल्याशिवाय घरांची विक्री करता येणार नाही. तर विना नोंदणी विक्री करणाऱ्यांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. अशा अनेक ग्राहक हिताच्या तरतुदी या कायद्यात आहेत. त्यातच काही दिवसांपूर्वी बँकांनीही रेरा नोंदणीशिवाय बिल्डरांना कर्ज तर ग्राहकांना गृहकर्ज न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार बँकांकडून या निर्णयाची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. आधी रेरा नोंदणी मगच कर्ज-गृहकर्ज असे बँकांकडून सांगण्यात येत असल्याने अनेक प्रकल्प अडचणीत आल्याचे क्रेडायचे अध्यक्ष अक्षय शहा यांनी सांगितले आहे.
बँकांनी कर्ज नाकारणे वा गृहकर्ज नाकारणे हा कोणत्या कायद्यानुसार घेतलेला निर्णय आहे? असा सवाल करत शहा यांनी बँकांच्या या निर्णयावर नाराजी दर्शवली आहे. हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आणि कायद्याच्या कक्षेबाहेरचा असल्याचे म्हणत यातून मार्ग काढण्याची मागणी शहा यांनी पंतप्रधानांकडे केली आहे. तर यासंबंधी मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याचीही मागणी केली आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
