मास्टर लिस्टमधील घरं लाॅटरीमध्ये देताच कशी? न्यायालयाचा म्हाडाला सवाल

२० ते ३५ वर्षांपासून हजारो रहिवाशी म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरात नरक यातना भोगत आहेत. त्यांच्या या नरक यातना दूर करण्यासाठी ज्या इमारतींचा पुनर्विकास भविष्यात कधीही होऊ शकत नाही अशा इमारतीतील रहिवाशांना कायमची घरं देण्यासाठी दुरूस्ती मंडळाकडून मास्टर लिस्ट तयार करण्यात येते.

SHARE

म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या लाॅटरीमध्ये मुंबई इमारत दुरूस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाला मास्टरलिस्टसाठी मिळालेल्या घरांचा समावेश गेल्या दोन वर्षांपासून केला जात आहे. ही घरं संक्रमण शिबिरातील मुळ रहिवाशांसाठी असताना ही घरं लाॅटरीमध्ये कशी देता? मुळ रहिवाशांनी काय करायचं? त्यांच्यासाठी आतापर्यंत काय योजना राबवल्या? असे एक ना अनेक सवाल उपस्थित करत न्यायालयानं सोमवारी म्हाडाच्या दुरूस्ती मंडळाला चांगलंच सुनावलं आहे. तर यासंबंधीचं उत्तर तीन आठवड्यात देण्याचे आदेशही दुरूस्ती मंडळाला दिले आहेत.


प्रिमियममधील घरं

उपकरप्राप्त धोकादायक जुन्या-मोडक्या इमारतीतील रहिवाशांना दुरूस्ती मंडळाकडून संक्रमण शिबिरात स्थलांतरीत केलं जातं. त्यानुसार २० ते ३५ वर्षांपासून हजारो रहिवाशी म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरात नरक यातना भोगत आहेत.  त्यांच्या या नरक यातना दूर करण्यासाठी ज्या इमारतींचा  पुनर्विकास भविष्यात कधीही होऊ शकत नाही अशा इमारतीतील रहिवाशांना कायमची घरं देण्यासाठी दुरूस्ती मंडळाकडून मास्टर लिस्ट तयार करण्यात येते. मास्टर लिस्टमधील रहिवाशांची ज्येष्ठतेनुसार पात्रता निश्चित करत त्यांना बिल्डरकडून दुरूस्ती मंडळाला प्रिमियमच्या रूपानं मिळालेल्या घरांचं वितरण केलं जातं. नियमानुसार मास्टरलिस्टमध्ये कमीत कमी ३०० चौ. फुटाचं तर जास्तीत जास्त ७५३ चौ. फुटाचं घर वितरीत केलं जातं.


कोटींची घरं मास्टर लिस्टमधील

दुरूस्ती मंडळाला बिल्डरकडून २५०, २८० चौ. फुटांपासून १५०० चौ. फुटांचीही घर मिळतात. अशावेळी ३०० चौ. फुटांपेक्षा कमीची आणि ७५३ चौ. फुटांच्या वरील घरं मास्टर लिस्टद्वारे वितरीत होत नाहीत. ही घरं पडून राहतात, असं म्हणत दोन वर्षांपूर्वी दुरूस्ती मंडळाने ही घरं मुंबई मंडळाकडे वर्ग करत लाॅटरीमध्ये ही घरं समाविष्ट करण्याची विनंती केली. त्यानुसार घरांची गरज असलेल्या मुंबई मंडळानं ही घरं लाॅटरीत समाविष्ट करण्यास सुरूवात केली आहे. परळ येथील दीड ते दोन कोटींची घर तसंच ग्रँट रोड येथील सहा कोटींचं घर हे मास्टर लिस्टमधील अर्थात सरप्लसमधीलच आहे. 


याचिका दाखल

 या घरांचा समावेश लाॅटरी करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हाच याला विरोध झाला होता. यावर बरीच टीकाही झाली होती. तर आता मात्र थेट याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाच दाखल झाली आहे. सरप्लस-मास्टरलिस्टमधील ही घरं उपकरप्राप्त इमारतीतील मुळ रहिवाशांसाठी-मास्टरलिस्टमधील रहिवाशांसाठी आहेत. त्यामुळे त्यांचा लाॅटरीत  समावेश करता येणार नाही. ही घरं मुंबई मंडळाला विकता येणार नाही असं म्हणत माहिती अधिकार कार्यकर्ते कमलाकर शेणाॅय यांनी याचिका दाखल केली आहे. 


जाहिरातीला आव्हान 

या याचिकेअंतर्गत ५नोव्हेंबर २०१८ ला प्रसिद्ध झालेल्या १३८३ घरांच्या लाॅटरीच्या जाहिरातीला आव्हान देण्यात आलं आहे. या याचिकेवरील सुनावणी सोमवारी झाली. त्यावेळी न्यायालयानं दुरूस्ती मंडळाला धारेवर धरलं. मुळ रहिवाशांची घरं लाॅटरीत कशी विकू शकता असा सवाल करत न्यायालयानं तीन आठवड्यात म्हाडाला-दुरूस्ती मंडळाला आपलं म्हणणं मांडण्यास सांगितलं आहे. तेव्हा दुरूस्ती मंडळ नेमकं काय प्रतिज्ञापत्र देते हेच पाहणं आता महत्त्वाचं ठरेल.


गरजूंना घरं

नियमानुसार ३०० चौ. फुटापेक्षा छोटी आणि ७५३ चौ. फुटापेक्षा मोठी घर मास्टर लिस्टअंतर्गत मुळ रहिवाशांना देताच येत नाहीत. त्यामुळे ही घरं पडून राहतात. घरं पडून राहण्याएेवजी ती गरजूंच्या उपयोगी येतील म्हणून ती घरं लाॅटरीत देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती दुरूस्ती मंडळातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने मुंबई लाइव्हला दिली आहे. तर या घरांच्या बदल्यात दुरूस्ती मंडळाला मास्टर लिस्टसाठी लागणारी ३०० ते ७५० चौ. फुटांची चांगली, नवीन घरं मोठ्या प्रमाणात मिळणार आहेत. त्यामुळे ही बाब दुरूस्ती मंडळासाठी महत्त्वाची आहे आणि हेच आम्ही न्यायालयात मांडू असंही त्यांनी म्हटलं आहे.



हेही वाचा -

Exclusive : अग्निसुरक्षा यंत्रणा असेल तरच नव्या इमारतींना ओसी, म्हाडाचा महत्वपूर्ण निर्णय

दादरच्या 'कोहिनूर'ला आता जोशी नव्हे शिर्के पाडणार पैलू




संबंधित विषय
ताज्या बातम्या