धारावी पुनर्विकासांतर्गत धारावीतील सेक्टर-५ चा पुनर्विकास गेल्या ५ महिन्यांपासून म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून केला जात आहे. मात्र मुंबई मंडळाला पुनर्विकासाचं काम अर्ध्यातच थांबवत हा संपूर्ण प्रकल्प धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण (डीआरपी) तसंच झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणा (एसआरए)कडे हस्तांतरीत करावा लागणार आहे. कारण धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला राज्य सरकारने विशेष प्रकल्पाचा दर्जा दिल्याने संपूर्ण धारावीचा अर्थात पाचही सेक्टरचा पुनर्विकास एकत्रित केला जाणार आहे. त्यामुळे सेक्टर-५ चा प्रकल्पही मुंबई मंडळाने डीआरपी-एसआरएकडे हस्तांतरीत करावा लागणार आहे.
धारावी पुनर्विकासाला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा देण्यासंबंधीचा अध्यादेश नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यात ही बाब नमूद करण्यात आली असून हा प्रकल्प लवकरच हस्तांतरीत केला जाणार असल्याच्या वृत्ताला मुंबई मंडाळाचे मुख्य अधिकारी दिपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना दुजोरा दिला आहे.
आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी ही धारावीची ओळख पुसून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं ठिकाण अशी ओळख निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला खरा. पण कित्येक वर्षे झाली तरी हा प्रकल्प काही मार्गी लागताना दिसत नाही. त्यामुळेच हा रखडलेला प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी ५ सेक्टरमध्ये पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सेक्टर-५ म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडे देण्यात आलं. पण, तरीही पुनर्विकास 'जैसे थे'. ना सेक्टर-५ च्या पुनर्विकासानं वेग पकडला ना उर्वरित ४ सेक्टर मार्गी लागले.
मुंबई मंडळाने गेल्या ५ वर्षात ३०० चौ. फुटाच्या ३५८ घरांचं बांधकाम पूर्ण केलं असून त्यात अंदाजे ३५० धारावीकरांचं पुनर्वसनही केलं आहे. तर सध्या मुंबई मंडळाकडून ६७२ घराचं बांधकाम सुरू असून ६८७ घरांच्या बांधकामासाठीच्या नकाशांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तर या कामासाठी मुंबई मंडळानं आतापर्यंत अंदाजे १५० कोटी रुपयांचा खर्च केलं आहे. असं असताना हा प्रकल्प आता मुंबई मंडळाला डीआरपी-एसआरएकडे हस्तांतरीत करावा लागणार आहे.
यापुढं विशेष प्रकल्पांतर्गत जी सरकारी-खासगी सहभागातील जी कंपनी स्थापन करण्यात येईल ती कंपनी कंत्राटदाराच्या माध्यमातून संपूर्ण धारावीचा पुनर्विकास मार्गी लावणार आहे. त्यामुळं साहजिकच आता सेक्टर-५ ही मुंबई मंडळाच्या हातून डीआरपी-एसआरएकडे जाणार आहे.
याविषयी कुशवाह यांना विचारलं असता, नुकताच यासंबंधीचा अध्यादेश जारी झाला असून सेक्टर-५ हस्तांतरीत केला जाणार आहे. मात्र पुढे नेमकी काय आणि कशी प्रक्रिया असेल हे अध्यादेशाचा पूर्ण अभ्यास केल्यानंतरच सांगता येईल असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. तर मुंबई मंडळाकडून खर्च करण्यात आलेल्या १५० कोटी रुपयांची वसुली होणार का? झाली तर ती कशी होणार याबाबत अध्यादेशात काहीही नमूद करण्यात आलेलं नाही. त्यामुळं प्रकल्पासाठी खर्च केलेली रक्कम ही मुंबई मडंळासाठी नक्कीच डोकेदुखी ठरणार आहे. तर ही रक्कम वसूल करण्यासाठी मुंबई मंडळ सरकारला साकडं घालण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा-
धारावी पुनर्विकासासाठी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात निविदा
रखडलेला धारावी पुनर्विकास मार्गी लागणार... विशेष प्रकल्पाचा दर्जा
Share
Tweet
