कंत्राटदारांकडून करण्यात येणाऱ्या विकास कामांच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या कामगारांना पोलीस खात्याच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
मुंबईतील नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध प्रकल्प महापालिकेतर्फे राबवण्यात येत आहेत. या प्रकल्पांवर विविध राज्यातील कामगार कामाच्या ठिकाणीच वास्तव्य करत असतात. त्यामुळे मुंबई शहराला दहशतवाद्यांपासून असलेला वाढता धोका लक्षात घेता, महापालिकेकडून प्रकल्पाच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या कामगारांच्या संदर्भात पोलीस खात्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करणे कंत्राटदाराला बंधनकारक करण्यात यावे, असा ठराव महापालिका सभागृहात करण्यात आला होता.
परंतु महापालिकेची मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी कामे सतत चालू असल्यामुळे व कामगारांच्या नियुक्तीबाबत यापूर्वीच सुधारीत कंत्राटाच्या सर्वसाधारण अटी(जीसीसी) मध्ये सर्व बाबी अंतर्भूत केल्या आहेत. यातील बाबी महापालिका आणि कंत्राटदारांना कायदेशीररीत्या पाळणे बंधनकारक आहे. त्याव्यतिरिक्त कंत्राटदारांकडील कामगारांच्या नियुक्तीबाबत पोलीस खात्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र सक्तीचे केल्यास ते विलंबदायी आणि जिकरीचे ठरेल, असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सध्याच्या कार्यपद्धतीशिवाय पोलिसांची एनओसी घेण्याची स्वतंत्र व वेगळी कार्यपद्धती अवलंबण्याची आवश्यकता वाटत नाही. खासदार राहुल शेवाळे यांनी 2011 ला नगसेवक असताना ही मागणी केली होती.
Share
Tweet
