राष्ट्रीय हरित लवादाकडे मुंबईतील वनजमिनींची माहिती आणि त्यासंदर्भातील कागदपत्रे दोन महिने पूर्ण झाली तरी वन विभागाकडून काही केल्या सादर होताना दिसत नाहीत. नकाशे आणि कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आणखी चार आठवड्यांची मुदत द्यावी अशी मागणी नुकतीच वन विभागाने लवादाकडे केली आहे. गेल्या 60 दिवसांपासून वन विभाग कागदपत्रे आणि नकाशे सादर करण्यासाठी तारीख पे तारीखच मागत आहे. यामुळे वन विभागाला आपले रेकॉर्ड कसे सापडत नाही, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
मुंबईतील वनजमिनींचे नकाशे आणि कागदपत्रे सादर करण्यासाठी वन विभागाने हरित लवादाकडे सोमवारी चार आठवड्यांची मुदत मागितली. मात्र याचिकाकर्त्यांनी यावर आक्षेप घेतल्याने लवादाने केवळ दहा दिवसांची मुदत देत 20 एप्रिलपर्यंत कागदपत्रे-नकाशे सादर करण्यास सांगितल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांपैकी एक स्टॅलिन दयानंद यांनी दिली आहे.
मेट्रो-3 अंतर्गत आरेमध्ये कारशेड आणि मेट्रोचे इतर बांधकाम करण्यास आक्षेप घेत पर्यावरण प्रेमींनी लवादाकडे धाव घेतली आहे. त्यानुसार मुंबईत किती वन जमिनी आहेत, कुठल्या प्रकारच्या वन जमिनी आहेत याची माहिती, कागदपत्रे आणि नकाशे लवादासमोर सादर करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. मात्र दोन महिने झाले तरी वन विभागाकडून ही कागदपत्रे आणि नकाशे सादर केली जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. वन विभागाकडे खरोखरच आपलाच रेकॉर्ड नाही का, की रेकॉर्ड असूनही तो सादर करण्यास वन विभाग टाळाटाळ करत आहे, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित करत वन विभागाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला आहे. आता 20 एप्रिलला तरी वन विभाग कागदपत्रे आणि नकाशे सादर करतो का, हेच पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
एमएमआरसीचे वकील अनुपस्थित
आरेत बांधकाम करण्यास लवादाची स्थगिती असतानाही पोलीस फौजफाट्यात आरे युनिट 19 मध्ये एमएमआरसीने बिनधास्तपणे काम सुरू केले. मात्र याच एमएमआरसीचे अधिकारी आणि वकील मात्र सुनावणीस अनुपस्थित राहिल्याने एमएमआरसीवर टीका होत आहे.