एकीकडे 14 हजार उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास रखडला असून दुसरीकडे म्हाडाच्या 56 वसाहतींचा पुनर्विकासही बाकी आहे. त्यातच पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत म्हाडाने राज्यभर लाखो घरांची उभारणी करण्याची योजनाही हाती घेतली आहे. असे असताना या सर्व योजना मार्गी लावताना म्हाडाला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. म्हणजेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी पालिका, जिल्हाधिकारी, एमएमआरडीए आणि इतर संबंधित यंत्रणांकडून परवानगी घेण्यासाठी बराच काळ लागत आहे. त्यामुळे प्रकल्प रखडल्याचे वा प्रकल्पास विलंब होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे म्हाडाने आता 'आपल्याला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा द्यावा' अशी मागणी उचलून धरली आहे.
बीकेसीमध्ये म्हाडाला श्रीमंतांसाठी टॉवर उभारायचा असून ही जागा एमएमआरडीएच्या अखत्यारीत येत आहे. एमएमआरडीएकडून परवानगी घेत हा प्रकल्प मार्गी लावावा लागत असल्याने गेल्या कित्येक वर्षांपासून रखडला आहे. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे म्हाडाने गेल्या कित्येक वर्षांपासून नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. त्यासाठी सरकारकडे याआधीही पाठपुरावा केला होता. पण अद्याप याकडे सरकारने लक्ष दिलेले नाही.
या धर्तीवर म्हाडाला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा मिळावा यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करत हा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवावा अशी सtचना गुरूवारी गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी केली आहे. त्यानुसार असा प्रस्ताव लवकरच सादर करण्यात येईल, अशी माहिती म्हाडा उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांनी दिली आहे. वायकर यांनी गुरूवारी म्हाडा भवनात म्हाडाच्या विविध प्रश्नांसंबंधी बैठक घेतली, त्यावेळी हे आदेश दिले.
हेही वाचा
Share
Tweet
