कित्येक वर्षांपासून रखडलेला बीडीडी चाळींचा पुनर्विकासाचा प्रकल्प मार्गी लावल्यानंतर अाता म्हाडाने अापला मोर्चा पीएमजीपी काॅलनीकडे वळवला अाहे. पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पांतर्गत (पीएमजीपी) बांधण्यात अालेल्या या इमारतींची सध्या दूरवस्था झाली अाहे. अाता म्हाडाने या इमारतींच्या दुरुस्तीबरोबरच पुनर्विकासाची योजनाही हाती घेतली अाहे. पीएमपीजी तसेच उपकरप्राप्त इमारतींचा समूह पुनर्विकास करण्यात येणार असून त्यासंबंधीचा प्रस्ताव नुकताच म्हाडाकडून गृहनिर्माण विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात अाल्याची माहिती म्हाडातील सूत्रांनी दिली. त्यामुळे अाता पीएमजीपी काॅलनीतील ६५०० रहिवाशांचे मोठ्या घराचे स्वपमन लवकरच पूर्ण होणार अाहे.
कुलाबा ते धारावीदरम्यान सहा वसाहतींमध्ये ६६ इमारती असून त्यांची ४० वर्षांतच दूरवस्था झाली अाहे. दुरुस्तीच्या पलीकडे गेलेल्या या इमारतींच्या पुनर्विकासाची मागणी रहिवाशांकडून होत होती. अखेर ही मागणी मान्य करत रहिवाशांना खुशखबर दिली अाहे.
पीएमजीपी इमारती विखुरलेल्या अवस्थेत अाणि छोट्या जागेत असल्याने म्हाडासमोर या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे मोठे अाव्हान होते. अखेर म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने पीएमजीपी काॅलन्यांलगत असलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींसह खासगी इमारती एकत्रित करत पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर पुनर्विकासाची प्रक्रिया राबवण्यात येईल.
बीडीडीवासीय सध्या १६० चौरस फुटाच्या घरात राहत असताना त्यांना पुनर्विकासात ५०० चौ. फुटाचे घर दिले जात आहे. तर धारावीतील झोपडपट्टीवासियांना ४०० चौ. फुटाचे घर दिले जात आहे. आम्ही ४० वर्षांपासूनचे मूळ भाडेकरू असून सध्या १८० चौ. फुटाच्या घरात राहतो. त्यामुळे आम्हालाही ५०० चौ. फुटाचेच घर मिळावे, ही आमची मागणी आहे. ही मागणी मान्य न झाल्यास आम्ही रस्त्यावर उतरू, असा इशारा अखिल मुंबई राजीव गांधी निवारा प्रकल्प मध्यवर्ती स. गृ. संघटनेचे सचिव शिवराम सुर्वे यांनी दिला.
Share
Tweet
