म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरूस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाला उपकरप्राप्त इमारतीच्या पुनर्विकासातून मास्टरलिस्टसाठी बिल्डरांकडून मिळणाऱ्या महागड्या घरांवर कसा डल्ला मारला जातो? याचा भांडाफोड 'मुंबई लाइव्ह'नं शिवाजी पार्क येथील घर वितरणाच्या प्रकरणात केला होता. बनावट कागदपत्र तयार करत तसंच बोगस भाडेकरूंना या घरांची जाहिरात न काढता घराचं वितरण केलं जात असल्याच्या वृत्तानंतर म्हाडात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे आता दुरूस्ती मंडळानं कायद्याचं कडक पालन करण्याचा निर्णय घेत तब्बल २६९ घरांसाठी जाहिरात काढली आहे. दुरूस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी डी. के. जगदाळे यांनी याला दुजोरा दिला असून या घरांची यादी लवकरच म्हाडाच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात येईल, असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
मास्टरलिस्टमधील अर्जदार अर्थात मूळ भाडेकरूंना हक्काचं घर देण्यासाठी बिल्डरांकडून पुनर्विकासाद्वारे मिळालेली घरं वितरीत केली जातात. या घरांसाठी जाहिरात काढत मूळ भाडेकरूंकडून अर्ज मागवत ज्येष्ठेतेनुसार या घराचं वितरण केलं जातं. असं असताना गेल्यावर्षी दुरूस्ती मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी या घरांच्या वितरणात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करत ट्रान्झिट कॅम्प असोसिएशनचे अध्यक्ष अभिजीत पेठे यांनी शिवाजी पार्कच्या घराच्या वितरणाचा महाघोटाळा समोर आणला होता. तर 'मुंबई लाइव्ह'नं यासंबंधीचं वृत्त प्रसिद्ध करत म्हाडात खळबळ उडवून दिली होती.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत म्हाडा उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांनी चौकशी लावली होती. या चौकशीत त्या घराचं वितरण जाहिरात न काढताच करण्यात आलं आहे, हे समोर आलं आहेच, पण त्याही पुढं जात ज्या भाडेकरूच्या नावानं घर देण्यात आलं आहे त्या नावाचा कुणी मूळ भाडेकरूच नसल्याचं समोर आलं होतं. सोबतच घराचं वितरण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचा आधार घेत खोटी कागदपत्र तयार करण्यापर्यंत अधिकारी आणि बोगस भाडेकरूंची मजल गेल्याची बाब समोर आली. यातून म्हाडातील भ्रष्टाचाराची व्याप्तीही समोर आली आहे. तूर्तास शिवाजी पार्कच्या घराचं वितरण रद्द करण्यात आलं असून बोगस भाडेकरूंना 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावण्यात आली आहे.
शिवाजी पार्क आणि अन्य मोक्याच्या ठिकाणची, मोठाल्या टाॅवरमधील, चांगलं बांधकाम असलेली घरं दडवून ठेवण्याकडे अधिकाऱ्यांचा कल असतो. ही घरं बोगस भाडेकरूंना देत त्यातून मलिदा कमावण्याचा प्रयत्न अधिकाऱ्यांकडून होतो, असा आरोप करत पेठे यांनी या महाघोटाळ्यासंबंधी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच तक्रार केली आहे. बोगस भाडेकरूंसह अधिकाऱ्यांविरोधातही फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणामुळे दुरूस्ती मंडळावर मोठी टीका होत असून मंडळ चांगलच अडचणीत आलं आहे. हे प्रकरण मंडळाला भोवण्याची शक्यता असल्याचंही पेठे यांचं म्हणणं आहे.
या पार्श्वभूमीवर मंडळानं बिल्डरकडून मिळालेली महागडी घरं मूळ भाडेकरूंना मिळावीत यासाठी अशा २६९ घरांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार येत्या एक-दोन दिवसांत ही जाहिरात www.mhada.maharashtra.gov.inसंकेतस्थळावर प्रसिद्ध करत या घरांसाठी मास्टरलिस्टमधील रहिवाशांकडून अर्ज मागवले जाणार आहेत. त्यानंतर ज्येष्ठता आणि पात्रता निश्चिती करत घराचं वितरण करण्यात येणार आहे. मास्टरलिस्टमधील अर्जदारांसाठी ही खूशखबर असून अर्जदारांनी या घरांसाठी अर्ज करावं, असं आवाहन पेठे यांनी केलं आहे.
हेही वाचा-
घोटाळ्यातले 'मास्टर'! म्हाडाने जाहिरात न देताच केलं शिवाजी पार्कच्या घराचं वितरण?