Advertisement
COVID-19 CASES IN MAHARASHTRA
Total:
51,38,973
Recovered:
44,69,425
Deaths:
76,398
LATEST COVID-19 INFORMATION  →

Active Cases
Cases in last 1 day
Mumbai
45,534
1,794
Maharashtra
5,90,818
37,236

'एमएमआरसी'मुळं आरेतील भोये कुटुंबं संकटात?

आपली शेतजमीन मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी देण्यास बुध्या भोये आणि त्यांच्या कुटुंबानं स्पष्ट नकार दिला असून हे प्रकरण उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. असं असताना 'एमएमआरसी'नं न्यायालयाचा अवमान करत, कायद्याचं उल्लंघन करत बेकायदेशीररित्या भोये कुटुंबाच्या जमिनीवर काम सुरू केल्याचा आरोप भोये कुटुंबासह वनशक्ती आणि सेव्ह आरे संस्थेनं मुंबई लाइव्हशी बोलताना केला. आता भोये कुटुंबाने न्यायालयासमोरच ही बाब मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

'एमएमआरसी'मुळं आरेतील भोये कुटुंबं संकटात?
SHARES

आरे काॅलनीतील प्रजापूर पाडा, या आदिवासी पाड्यात राहणारे बुध्या भोये (७२) यांच्या कुटुंबावर सध्या उपासमारीची वेळ आली आहे. कारण ज्या २० गुंठे शेतजमिनीवर ते आपला उदरनिर्वाह करत होते, ती शेतीच आता राहिलेली नाही. भोये कुटुंबाचा जगण्याचा आधार असलेल्या शेतजमिनीवर मुंबई मेट्रो रेल काॅर्पोरेशन (एमएमआरसी)ने गेल्या आठवड्याभरापासून काम सुरू केलं आहे. एवढंच नाही, तर संपूर्ण जमिनीला चारही बाजूनं पत्रे लावत भोये कुटुंबाचा शेतात येण्या-जाण्याचा मार्गही बंद केला आहे.


जमीन देण्यास नकार तरीही...

महत्त्वाचं म्हणजे ही शेतजमीन मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी देण्यास बुध्या भोये आणि त्यांच्या कुटुंबानं स्पष्ट नकार दिला असून हे प्रकरण उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. असं असताना 'एमएमआरसी'नं न्यायालयाचा अवमान करत, कायद्याचं उल्लंघन करत बेकायदेशीररित्या भोये कुटुंबाच्या जमिनीवर काम सुरू केल्याचा आरोप भोये कुटुंबासह वनशक्ती आणि सेव्ह आरे संस्थेनं मुंबई लाइव्हशी बोलताना केला. आता भोये कुटुंबाने न्यायालयासमोरच ही बाब मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे.




पुनर्वसनाला नकार

मेट्रो-३ प्रकल्पातील कारशेड आणि मेट्रो स्थानकासाठी आरेतील जमिनीसह आदिवासीयांच्या जमिनीही ताब्यात घेत त्यांचं पुनर्वसन केलं जाणार आहे. मात्र याला काही आदिवासींनी विरोध केला आहे. त्यातील एक कुटुंब म्हणजे भोये कुटुंब. भूमिपुत्र गरीब आदिवासींसाठी घर आणि शेतजमीन याच काय तो त्यांचा आधार.


न्यायालयाचे निर्देश

त्यातही पिढ्यानं पिढ्या आदिवासी पाड्यात आयुष्य घालवल्यानंतर कुठेतरी दुसऱ्या ठिकाणी पुनर्वसन केलं जात असल्यानं आदिवासींच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळं बुध्या भोये यांच्यासह ५ जणांनी एकत्र येत काही महिन्यांपूर्वीच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत जमीन देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यानुसार न्यायालयानं तूर्तास याचिकाकर्त्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यास सक्त मनाई केली आहे.




पत्र्याआड काम सुरू

असं असताना गेल्या आठवड्यात 'एमएमआरसी'च्या कंत्राटदारांनी बुध्या भोये यांच्या २० गुंठ्याच्या जमिनीवर काम सुरू केलं. यासाठी त्यांच्या घरासमोर पत्रे लावून त्यांचा येण्या-जाण्याचा रस्ताच बंद केल्याची माहिती बुध्या भोये यांच्या सून आशा भोये यांनी दिली. यावेळी कंत्राटदाराला रोखण्याचा प्रयत्न केला, हे काम बेकायदेशीर असल्याचंही सांगितलं पण कंत्राटदारानं न एेकता संपूर्ण परिसर पत्रे लावून बंद केला असून आतमध्ये कामाला सुरूवात केल्याचंही आशा भोये यांनी सांगितलं.


झाडंही गेली अन् शेतीही

२० गुंठे जमिनीवर नारळ, आंबा, पेरू अशी १७९ झाडं आहेत. तर याच जमिनीवर दोडकी, कारली, भेंडीसारख्या भाज्यांची लागवड केली जात होती. या फळांच्या आणि भाजीच्या विक्रीतून आमचा उदरनिर्वाह व्हायचा. पण आता जमिनचं राहिली नसल्यानं आमच्या पुढं मोठा प्रश्न उभा ठाकल्याचंही आशा भोये यांनी सांगितलं.




कायद्याचं उल्लंघन

आरे जंगलाची जागा मेट्रो-३ साठी देण्यास आदिवासींचा विरोध तर आहेच, पण पर्यावरणप्रेमींनीही याला विरोध करत राष्ट्रीय हरित लवाद आणि उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. वनशक्तीच्या याचिकेनुसार राष्ट्रीय हरित लवादानं संपूर्ण आरे परिसरातच कोणतंही काम करण्यास बंदी घातली आहे. असं असतानाही 'एमएमआरसी' मनमनीपणे कायद्याचं उल्लंघन करत आरेत काम सुरू केल्याचा आरोप 'सेव्ह आरे'च्या सदस्या अमृता भट्टाचार्य यांनी केला आहे.


अवमान याचिका

दरम्यान असं करत 'एमएमआरसी' सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि हरित लवादाच्या आदेशाचं उल्लंघन करतंय असं म्हणत वनशक्तीनं नुकतीच 'एमएमआरसी'विरोधात लवादात अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळं आता न्यायालयाचं याबाबत काय तो निर्णय घेईल, असंही भट्टाचार्य यांनी स्पष्ट केलं आहे.


काम कायदेशीर

याविषयी 'एमएमआरसी'शी संपर्क साधला असता त्यांच्या प्रवक्त्यांनं हे काम कायदेशीर असल्याचं नेहमीच्या पठडीतलं उत्तर दिलं आहे. आवश्यक ती सर्व प्रक्रिया पूर्ण करत, परवानगी घेत हे काम करण्यात येत असल्याचंही प्रवक्त्यांनं 'मुंबई लाइव्ह'ला सांगितलं आहे.

भोये कुटुंबानं मात्र एमएमआरसी खोटं सांगत असून सरकारी यंत्रणाचं कायदे धाब्यावर ठेवत असल्याचं म्हणत न्यायालयाचं आपल्याला न्याय देईल, असं स्पष्ट केलं आहे. येत्या सोमवारी भोये यांच्या याचिकेवर सुनावणी असून यावेळी या सर्व बाबी न्यायालयासमोर मांडू, असंही भोये कुटुंबाकडून सांगण्यात आलं आहे.



हेही वाचा-

'एमएमआरसी'विरोधात हरित लवादात अवमान याचिका दाखल

'एमएमआरसी'कडून आरेत बेकायदा बांधकाम? पर्यावरणप्रेमींकडून तक्रारीवर तक्रारी दाखल



Read this story in English
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा