गोरेगाव सिद्धार्थ नगरच्या पत्राचाळ पुनर्विकास घोटाळ्याप्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने बिल्डर, म्हाडा अधिकारी आणि पत्राचाळ सोसायटीला दणका देण्यास सुरूवात केला आहे. त्यानुसार पत्राचाळ अर्थात सिद्धार्थ नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थे (सोसायटी)च्या मुसक्या आवळत काही दिवसांपूर्वीच सोसायटी बरखास्त केली. म्हाडाच्या या निर्णयामुळे दणका बसलेल्या सोसायटीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून न्यायालयाने म्हाडाच्या या निर्णयाला २२ जानेवारीपर्यंत अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
पत्राचाळ पुनर्विकास घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार नुकतंच म्हाडाच्या मुंबई मंडळातील कार्यकारी अभियंत्याला निलंबित करण्यात आलं आहे. या प्रकरणी ईडी चौकशीच्या आदेशाबरोबरच बिल्डरवर फौजदारी गुन्हा दाखल करत प्रकल्प बिल्डरकडून काढून घेत म्हाडाने ताब्यात घेण्याचेही आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
दरम्यान मुंबई मंडळाने सोसायटीकडून भाडेवसुलीसंबंधीचा अहवाल काही दिवसांपूर्वी मागवला होता. या अहवालानंतर मंडळाने सोसायटी बरखास्त करण्याची मागणी उपनिबंधकाकडे केली. त्यानुसार उपनिबंधकाने ८ डिसेंबरला सोसायटी बरखास्त करत सोसायटीवर प्रशासक नेमला आहे. महत्त्वाचं म्हणजे सोसायटीने बायलाॅजचे उल्लंघन केलं असून सोसायटीने कर्तव्यात कसूर केल्याचे ताशेरेही ओढले आहेत.
उपनिबंधकाच्या प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयाला सोसायटीने थेट उच्च न्यायालयात धाव घेत हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार मंगळवारी यावर सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने २२ जानेवारीपर्यंत उपनिबंधकाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. तर पुढील सुनावणीदरम्यान उपनिबंधक, म्हाडाला आपलं म्हणणं मांडण्यास सांगितलं आहे. त्यामुळे आता पुढील सुनावणीकडे पत्राचाळीतील रहिवाशांसह सर्वांचंच लक्ष लागलं आहे.
सोसायटी असो वा बिल्डर या प्रकरणी कायदेशीर लढाई लढण्याची दाट शक्यता होती आणि हीच शक्यता लक्षात घेत मुख्यमंत्र्यांनी कायदेशीर लढाईसाठी तयार राहण्याचे आदेश देत गरज पडल्यास म्हाडाला चांगल्यात चांगला वकील दिला जाईल, असे आश्वासीत केलं होतं. त्यामुळे सोसायटी वा बिल्डर न्यायालयात गेला तरी रहिवासी म्हणून आम्ही निर्धास्त आहोत. आम्हाला न्याय मिळेल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.
- पंकज दळवी, रहिवासी, पत्राचाळ, गोरेगाव
Share
Tweet
