मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे वर २०३० पर्यंत टोल वसुली?

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे वर २०१९ पर्यंत टोलवसुली सुरू राहणार आहेच; पण त्यानंतरही २०३० पर्यंत ही टोलधाड सुरू ठेवण्याचे स्पष्ट संकेत या प्रतिज्ञापत्राद्वारे राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे प्रवाशांची लूट वर्षानुवर्षे सुरूच राहणार असल्याने सरकारच्या या भूमिकेवर सर्वच स्तरातून नाराजी व्यक्त होत आहे.

SHARE

मुंबई-पुणे द्रूतगती महामार्गावरील टोलवसुलीची पूर्ण रक्कम याआधीच वसूल झाली असतानाही महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) आणि कंत्राटदाराकडून टोलधाड सुरूच आहे. ही टोलधाड यापुढंही अशीच सुरू राहणार आहे. कारण मुंबई-पुणे द्रूतगती महामार्ग टोलमुक्त करता येणार नाही, अशी कबुली राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात दिल्याची माहिती याचिकाकर्ते प्रविण वाटेगावकर यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली.


२०३० पर्यंत टोलधाड

महत्त्वाचं म्हणजे २०१९ पर्यंत टोलवसुली सुरू राहणार आहेच; पण त्यानंतरही २०३० पर्यंत ही टोलधाड सुरू ठेवण्याचे स्पष्ट संकेत या प्रतिज्ञापत्राद्वारे राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे प्रवाशांची लूट वर्षानुवर्षे सुरूच राहणार असल्याने सरकारच्या या भूमिकेवर सर्वच स्तरातून नाराजी व्यक्त होत आहे.


किती वसुली?

मुंबई-पुणे द्रूतगती महामार्गाच्या टोल कंत्राटानुसार कंत्राटदाराला २८६९ कोटी रुपयांची वसुली २०१९ पर्यंत करायची होती. पण ही २८६९ कोटी रुपयांची टोलवसुली नोव्हेंबर २०१६ मध्ये वसूल झाली आहे. कंत्राटानुसार टोलवसुलीची रक्कम पूर्ण झाल्यानंतर त्वरीत टोलवसुली बंद करत प्रवाशांना दिलासा देणं 'एमएसआरडीसी'कडून अपेक्षित होतं. पण 'एमएसआरडीसी' आणि कंत्राटदारांनी नोव्हेंबर २०१६ नंतरही टोलधाड सुरूच ठेवत प्रवासी-वाहनचालकांचे खिसे कापणं सुरू ठेवलं आहे. या अतिरिक्त टोलधाडीतून कंत्राटदाराला २०१९ पर्यंत २५० ते ३०० कोटींची वरकमाई होणार आहे.


उच्च न्यायालयात याचिका

ही धक्कादायक बाब टोलअभ्यासक वाटेगावकर, विवेक वेलणकर, श्रीनिवास घाणेकर, संजय शिरोडकर यांनी समोर आणली. त्यानंतर ही टोलधाड बंद व्हावी यासाठी राज्य सरकार आणि 'एमएसआरडीसी'कडे पाठपुरावाही सुरू केला. पण राज्य सरकार आणि 'एमएसआरडीसी'नं याकडं साफ दुर्लक्ष केलं. त्यामुळं या टोलअभ्यासकांनी थेट लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडे तक्रार केली. तिथंही काही न झाल्यानं शेवटी कंटाळून त्यांनी उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी द्रूतगती मार्गावर टोलधाड कशी सुरू आहे, नियम-कायदे कसे धाब्यावर बसवले जाताहेत हे दाखवून दिलं.


सरकारचा नकार

असं असताना राज्य सरकारनं नागरिकांना दिसाला देण्याएेवजी त्यांच्या खिशावरील ताण वाढवला आहे. इतकंच नव्हे, तर आणखी १२ वर्षे टोलवसुली करता येईल, असं सांगत ताणात आणखी भर टाकली आहे. मंगळवारी राज्य सरकारनं टोलवसुलीबाबतची आपली भूमिका मांडताना टोलमुक्ती देण्यास चक्क नकार दिला.


'एमएसआरडीसी'ला अधिकार

मुंबई-पुणे द्रूतगती मार्गावर टोलबंदी देता येणार नाही, असं स्पष्ट करतानाच टोलधाड पुढील ११ वर्षे सुरू ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. दरम्यान २०३० पर्यंत टोलवसुली करण्याचा 'एमएसआरडीसी'ला करारानुसार अधिकार आहे. त्यामुळं 'आयआरबी'चं कंत्राट १० आॅगस्ट २०१९ ला संपलं तरी कन्सेशन पीरियडनुसार ३० आॅगस्ट २०३० पर्यंत टोलवसुली करता येईल, त्यासाठी दुसऱ्या कंत्राटदाराची नियुक्तीही करता येईल, असंही प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

या याचिकेवरील सुनावणी २७ सप्टेंबरला होणार आहे. तेव्हा या प्रतिज्ञापत्रावर याचिकाकर्त्यांची काय भूमिका असेल? हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.



हेही वाचा-

६ सप्टेंबरपर्यंत टोलचा निर्णय घ्या- उच्च न्यायालय

एक्स्प्रेस वे वरील टोल जाणार की राहणार? 9 आठवड्यात ठरणार

एक्स्प्रेस वे वर सुसाट सुटा... ८० किमीपेक्षा कमी वेगाला मनाई



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या