SHARE

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोल वसुलीची संपूर्ण रक्कम वसूल झाल्यानंतरही राज्य सरकारकडून टोल वसुली सुरू आहे. ही टोल वसूली अशीच पुढे सुरू राहणार की टोलधाडीतून सर्वसामान्यांची सुटका होणार? हे आता पुढच्या नऊ आठवड्यात स्पष्ट होणार आहे. 


'ही' टोलवसुली बेकायदेशीर

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) आणि टोलवसुली करणाऱ्या कंत्राटदार यांच्यात झालेल्या करारानुसार मार्च 2019 पर्यंत 2869 कोटी रुपयांची वसुली करायची होती. मात्र ही 2869 कोटी रुपयांची टोल वसुली नोव्हेंबर 2016 मध्येच पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर 2016 मध्येच मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील टोल वसुली बंद व्हायला हवी होती. पण ही टोल वसुली नोव्हेंबर 2016 नंतरही एमएसआरडीसीनं सुरुच ठेवली.

ही टोलवसुली बेकायदेशीर असल्याचं म्हणत टोल अभ्यासक श्रीनिवास घाणेकर, प्रविण वाटेगावकर, संजय शिरोडकर आणि विवेक वेलणकर यांनी थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. तर त्यानंतर उच्च न्यायालयातही धाव घेतली.

'याचा' निर्णय नऊ आठवड्यात

टोल अभ्यासकांच्या या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सोमवारी राज्य सरकारनं एक प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. या प्रतिज्ञापत्रानुसार सरकारनं पुढच्या नऊ आठवड्यात टोल बंद करणार की सुरू ठेवणार? याचा निर्णय घेऊ असं सांगितलं आहे. त्यामुळे आता टोलधाड बंद होणार की सुरूच राहणार याकडेच सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.


हेही वाचा - 

टोलधाड, मुंबई - पुणे प्रवास महागला

वांद्रे-वरळी सी लिंकच्या टोलवसुलीसाठीच्या निविदेला तिसऱ्यांदा मुदतवाढ

संबंधित विषय
ताज्या बातम्या