कोस्टल रोडबाबत बीएमसीला न्यायालयाचा दिलासा

कोस्टल रोडबाबत मुंबई महापालिकेला मुंबई सत्र न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयानं कोस्टल रोडला आक्षेप घेणारी एक याचिका फेटाळून लावली.  सार्वजनिक हित लक्षात घेता हा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत थांबवता येणार नाही, असं स्पष्ट करत  न्यायालयाने कोस्टल रोडआड येणाऱ्या पंचम पाणपोईच्या चालकांना अंतरिम दिलासा देण्यास सोमवारी नकार दिला.

मरीन ड्राइव्हवरील ही पाणपोई हटवण्याची परवानगी एल अँड टी कंपनीने मुंबई महापालिकेकडे पत्राद्वारे मागितली होती. ही पाणपोई पालिकेने तोडू नये यासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात याचिका दाखल करणात आली होती.  तारापोरवाला मत्स्यालय जवळ असणाऱ्या 'पंचम' या संस्थेला फाऊंटन बांधण्याची परवानगी पालिकेने साल १९९३ मध्ये दिली होती. तिथं या संस्थेने 'पंचम प्याओ' या नावाने एक फाऊंटन उभारलं होतं. 

ही पाणपोई कोस्टल रोडचा एक भाग म्हणून उभारण्यात येणारे रॅम्प, सरफेस रोड, कट अँड कव्हर इत्यादीच्या कामात अडथळा ठरली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या एल अँड टी कंपनीने १८ सप्टेंबरला मुंबई महापालिकेला पत्र लिहून ती हटवू देण्याची परवानगी मागितली. त्यामुळे ही पाणपोई हटवण्याची नोटीस पालिकेने १८ सप्टेंबर २०२० रोजी या संस्थेला बजावली होती. त्यास विरोध दर्शवत हे फाऊंटन तोडू नये यासाठी पालिकेच्या कारवाईला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी करत संस्थेच्या संस्थापिका राणी पोद्दार यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर न्यायाधीश श्रीमती पोंक्षे यांच्यासमोर सोमवारी सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी  सार्वजनिक हिताच्या पायाभूत विकास प्रकल्पांचे काम थांबवले जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद  करण्यात आला. तर ही पाणपोई २७ वर्षांपासून सार्वजनिक हितासाठीच सुरू असून ती पालिकेच्या परवानगीने बांधण्यात आली आहे. ती हटवायची झाल्यास महापालिकेच्या सभेत तो विषय मांडून आधी ठराव मंजूर करून घ्यावा लागेल. केवळ एका पत्राच्या आधारे पालिकेला कोणताही आदेश काढता येणार नाही.

तसंच पाणपोई हटवायची झाल्यास ती अन्यत्र स्थलांतरित करण्याची संधी आम्हाला मिळायला हवी, असा युक्तिवाद पोद्दार यांच्यातर्फे त्यांच्या वकिलांनी केला.दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायाधीशांनी कंपनीच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यास नकार देऊन पोद्दार यांच्या दाव्यावरील सुनावणी १८ जानेवारीला ठेवली.

हेही वाचा -

कोरोनाबाधितांसाठी आरोग्य व्यवस्था उभारण्याकरिता महापालिकेला आतापर्यंत १,४७० कोटींचा खर्च

'फ्री' काश्मिर प्रकारणात पोलिसांकडून ‘सी’ समरी अहवाल सादर