अनेक वर्षांपासून रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने (SRA) महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) आणि शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) यांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे.
मागील सरकारच्या कार्यकाळात रद्द झालेले 517 प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी एसआरएकडून म्हाडा आणि सिडकोची मदत घेतली जाणार आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी म्हाडा आणि सिडको तसेच खासगी बांधकाम व्यावसायिकांची मदत घेण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
शेकडो प्रकल्प रखडलेत
मुंबईत एसआरएचे शेकडो प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडलेले आहेत. त्याचबरोबर अनेक बिल्डरांनी प्रकल्पाच्या नावाखाली लोकांची घरे रिकामी करून घेतली आहेत. जागा रिकामी होऊन अनेक वर्षे उलटून गेली तरी अद्याप तेथे प्रकल्पाचे काम सुरू झालेले नाही. हजारो लोकांना बेघर केल्यानंतर अनेक बिल्डरांनी त्यांना भाडे देणेही बंद केले आहे. अशा स्थितीत एसआरएला आता हे अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करायचे आहेत.
सरकारच्या मंजुरीची प्रतिक्षा
३० बिल्डरांची यादी राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आली आहे. या बांधकाम व्यावसायिकांनी अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यात रस दाखवला आहे. सरकारकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया सुरू होईल. SRA मध्ये बँका आणि वित्तीय संस्थांचाही समावेश करायचा आहे. काही वित्तीय संस्थांनी स्वारस्य दाखवले आहे. या प्रकल्पाच्या नावाखाली अनेक बिल्डरांनी मोठी कर्जे घेतली आहेत. मात्र प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने वित्तसंस्थांचे पैसे अडकले आहेत.
संपूर्ण प्रणाली
प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी खर्च केलेली रक्कम संबंधित विभाग प्रकल्पात बांधलेल्या अतिरिक्त घरांच्या विक्रीतून वसूल करेल. पुनर्वसन आणि विक्रीसाठी घरे बांधण्याची जबाबदारी म्हाडा आणि सिडकोची असेल.
म्हाडा आणि सिडको इमारती तयार करून लॉटरीद्वारे विकणार आहेत. साक्षात् एंटरप्रायझेसचे प्रमुख राम कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, म्हाडा आणि सिडकोची स्वतःची जमीन आहे. मुंबईतच म्हाडाच्या अनेक वसाहती आहेत. म्हाडाला वेळेवर इमारतींचा पुनर्विकास करता येत नाही. अशा स्थितीत एसआरएचे अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी या संस्था कशी मदत करतील, हा प्रश्नच आहे.
Share
Tweet
