• पत्राचाळीतील रहिवाशांच्या भाड्याचा प्रश्न तीन महिन्यांत सुटणार!
SHARE

गोरेगावच्या सिद्धार्थ नगरमधल्या पत्राचाळीचा २००६ सालापासून रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पाचा मुद्दा बुधवारी विधानपरिषदेत गाजला. हा प्रकल्प ताब्यात घेण्याची कारवाई म्हाडाने सुरु केली असून रहिवाशांच्या भाड्याचा प्रश्न तीन महिन्यात सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी दिले.


६६८ रहिवासी वाऱ्यावर

पत्राचाळीच्या पुनर्विकास प्रकल्पात मोठा गैरव्यवहार झाला असून ६६८ रहिवाशांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहे. यामागे विकासकाबरोबरच सोसायटीचे पदाधिकारीही जबाबदार आहेत. त्यांचीही सखोल चौकशी करून गुन्हा दाखल करावा. रहिवाशांना तात्काळ भाडे उपलब्ध करून द्यावे, अशा आशयाची लक्षवेधी सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केली. तसेच म्हाडाचा पुनर्वसनाचा हिस्सा का ताब्यात घेतला जात नाही? असा सवालही त्यांनी केला.



काय झालं पत्राचाळ पुनर्विकासाचं?

यावर उत्तर देताना रविंद्र वायकर यांनी सांगितले की, पत्रा चाळीतील ६७२ बैठे गाळे आणि ३६८ संक्रमण गाळे यांच्या पुनर्वसनाचा निर्णय ८ फेब्रुवारी १९८८ साली झालेला आहे. या कामी सुरुवातीला मे. लोखंडवाला इस्टेट अँड डेव्हलपर्सची विकासक म्हणून नियुक्ती झाली होती. त्यानंतर मेसर्स गुरुआशिष कन्स्ट्रक्शन या विकासकाची नेमणूक करण्यात आली. या प्रकल्पाच्या सुधारित करारनाम्याची नोटीस विकासकाला १८ जानेवारी २०१४ रोजी म्हाडाने दिलेली आहे. सुधारित करारनाम्यानुसार म्हाडाच्या हिश्श्यात ८० हजार ८१० चौरस मीटरने वाढ झाली आहे. पत्राचाळीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ३ मे २०१७ आणि २२ नोव्हेंबर २०१७ रोजी बैठकाही झाल्या.


सरकारची दिशाभूल करणाऱ्यांवर कारवाई

पुनर्विकासाचे ८७ टक्के काम पूर्ण झाल्याची चुकीची माहिती देऊन सरकारची दिशाभूल करणाऱ्या म्हाडाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार म्हाडाने कार्यकारी अभियंता महाजन यांना २२ नोव्हेंबर २०१७ रोजी निलंबित केले आहे. तसेच, हा प्रकल्प ताब्यात घेण्यासाठी १२ जानेवारी २०१८ रोजी एक महिन्याची टर्मिनेशन नोटीस संबंधित विकासक आणि संस्थेला जारी करण्यात आल्याची माहिती रवींद्र वायकर यांनी दिली.


कायदेशीर बाजू तपासून कारवाई करणार

निलंबित अभियंता महाजन यांच्यासह जे अधिकारी दोषी असतील, त्यांच्यावर आर्थिक गुन्हे शाखेच्या माध्यमातून चौकशी करून कारवाई केली जाईल. याशिवाय दोषी विकासकाच्या स्वतःच्या मालमत्तेवर राज्य सरकार बोजा चढवण्याच्या दृष्टीने कायदेशीर बाबी तपासून कारवाई करेल, असे आश्वासन रवींद्र वायकर यांनी यावेळी बोलताना दिले.



हेही वाचा

पत्राचाळ सोसायटीवर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती


संबंधित विषय
ताज्या बातम्या