पत्राचाळ घोटाळा- म्हाडानं बिल्डरच्या मुसक्या आवळल्या

 Goregaon
पत्राचाळ घोटाळा- म्हाडानं बिल्डरच्या मुसक्या आवळल्या
Goregaon , Mumbai  -  

गोरेगाव, सिद्धार्थ नगर अर्थात पत्राचाळ पुनर्विकासाच्या नावाखाली म्हाडाला कोट्यवधींचा गंडा घालणाऱ्या गुरूआशिष बिल्डरच्या मुसक्या अखेर म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने आवळल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार शुक्रवारी मुंबई मंडळाने बिल्डरला नोटीस पाठवली आहे. मुंबई मंडळाने पत्राचाळ प्रकल्प रद्द करत तो ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेला अखेर सुरूवात केली आहे. हा प्रकल्प ताब्यात आल्यास प्रकल्प ताब्यात घेण्याची ही म्हाडाच्या इतिहासातील पहिलीच घटना ठरणार आहे.


दहा वर्षात पुनर्विकास झालाच नाही

२००६ मध्ये जॉईंट व्हेंचरअंतर्गत गुरूआशिष बिल्डरने पत्राचाळीचा पुनर्विकास हाती घेतला. तर २००८मध्ये प्रत्यक्ष पुनर्विकासाला सुरूवात केली. पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेऊन दहा वर्षे झाली, तरी अद्याप पुनर्विकास काही मार्गी लागलेला नाही. मूळ ६७८ रहिवासी वाऱ्यावरच असून म्हाडाला मिळणारी घरंही बिल्डरने दिलेली नाही. त्यातच २०११ मध्येच या बिल्डरने म्हाडाला अंदाजे एक हजार कोटींचा चुना लावला असून प्रकल्पात मोठा घोटाळा केल्याचेही उघड झाले होते. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी झाली आणि यात घोटाळा झाल्यावर शिक्कामोतर्बही झाले.


मुख्यमंत्र्यांचेही चौकशीचे आदेश

घोटाळेबाज बिल्डरच्या हातातून प्रकल्प काढून घेत त्याच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून पत्राचाळीतील रहिवाशांनी उचलून धरली होती. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावाही सुरू होता. हा पाठपुरावा आणि घोटाळ्याच्या चौकशीचा अहवाल आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत प्रकल्प ताब्यात घेऊन बिल्डरविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. महत्त्वाचं म्हणजे या प्रकरणाची खोटी माहिती दिल्याप्रकरणी मुंबई मंडळाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचं मुख्यमंत्र्यांनी तिथल्या तिथं निलंबनही केलं होतं.


नोटीसला उत्तर देण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत

दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार शुक्रवारी मुंबई मंडळाने बिल्डरला नोटीस पाठवल्याची माहिती मुंबई मंडाळातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. या नोटिशीनुसार ३० दिवसांच्या आत बिल्डरला आपलं म्हणणं मांडायचं आहे. त्यानंतर प्रकल्प ताब्यात घेण्याविषयीचा अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केलं आहे. पुनर्विकास करारानुसार प्रकल्प वेळेत पूर्ण न केल्यास, पुनर्वसित इमारत रखडवल्यास, तसेच म्हाडाचा हिस्सा पूर्ण करत म्हाडाच्या ताब्यात न दिल्यास म्हाडा ३० दिवसांची नोटीस पाठवून प्रकल्प ताब्यात घेऊ शकते. त्यानुसारही ही नोटीस पाठवण्यात येत असल्याचं नोटिशीत नमूद करण्यात आलं आहे.


४७ एकर जमीन ताब्यात येणार

बिल्डरने कराराचा भंग केल्यानं, घोटाळा झाल्याचं चौकशीअंती शिक्कामोर्तब झाल्यानं तसेच मुख्यमंत्र्यांनीच प्रकल्प ताब्यात घेण्याचे आदेश दिल्यानं प्रकल्प ताब्यात घेतला जाणार हे निश्चित. नोटीस ही केवळ औपचारिकता असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पाच्या माध्यमातून म्हाडाकडे ४७ एकर जमीन ताब्यात येणार आहे. ही म्हाडाच्या इतिहासातील पहिली आणि मोठी घटना ठरणार आहे. तर हा गुरू आशिषसारख्या रहिवाशांची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरांसाठी दणका ठरणार असल्याचंही म्हटलं जातं आहे.


म्हाडा पुनर्विकास करणार

हा प्रकल्प ताब्यात घेतल्यानंतर एक तर म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून मार्गी लावला जाण्याची शक्यता आहे. किंवा नव्यानं बिल्डरची नेमणूक करत त्याच्याकडून प्रकल्प पूर्ण करून घेण्याचा पर्याय मंडळाकडे आहे.


Loading Comments