गुडन्यूज : बिगर उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांना मिळणार किमान ३०० चौ. फुटांचं घर

मुंबई महानगर पालिका क्षेत्रातील जुन्या-मोडकळीस आलेल्या बिगर उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांसाठी पालिकेनं गुडन्यूज दिली आहे. बिगर उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी पालिकेनं ३३ (७) पुनर्विकास धोरणात बदल करत बिगर उपकरप्राप्त इमारतींचा समावेश या धोरणात केला आहे. 

या बदलानुसार रहिवाशांच्या पात्रता सिद्धतेची प्रक्रिया सोपी केली आहे. तर दुसरीकडे रहिवाशांना मोठं घर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता रहिवाशांना किमान ३०० चौ. फूट तर कमाल १२९२ चौ. फुटापर्यंतच घर मिळणार असल्याची माहिती पालिकेच्या विकास नियोजन खात्याचे प्रमुख राजेंद्र झोपे यांनी दिली आहे.

रहिवाशांची फसवणूक

३० सप्टेंबर १९६९ च्या दक्षिण मुंबईतील जुन्या-मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकास आणि दुरूस्तीची संपूर्ण जबाबदारी म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरूस्ती आणि पुनर्रचना मंडळावर आहे. म्हाडावर जबाबदारी असलेल्या इमारती या सेस अर्थात उपकरप्राप्त इमारतींमध्ये मोडतात. मात्र त्याचवेळी १९६९ नंतरच्या नाॅन सेस अर्थात बिगर उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी आणि दुरूस्तीसाठी कोणतंही धोरण नाही. त्यामुळे पुनर्विकास रखडत आहेच, पण त्याचवेळी बिल्डरांकडून क्षेत्रफळाच्या नावावर रहिवाशांची फसवणूक होत आहे.

पुनर्विकासाचे धोरण

ही बाब लक्षात घेता विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहक नियमावली-२०३४ मध्ये या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार बिगर उपकरप्राप्त इमारतींचा समावेश म्हाडाच्या ३३ (७) धोरणात ३३ (७) अ अंतर्गत करण्यात आला आहे. यामुळे आता पुनर्विकासाचे निश्चित धोरण तयार झालं असून बिल्डरांना-सोसायट्यांना या धोरणानुसारच पुनर्विकास मार्गी न्यावा लागणार आहे. तर ३३ (७) अ अंतर्गत नमुद करण्यात आलेले क्षेत्रफळच बिल्डरांना देता येणार आहे. त्यामुळे क्षेत्रफळाच्या नावे होणारी रहिवाशांची फसवणूक थांबण्यास मदत होणार आहे.

५१ टक्के संमतीची गरज

या धोरणानुसार आता रहिवाशांना किमान ३०० चौ. फुटाचं तर कमाल १२९२ चौ. फुटांचं घर मिळणार आहे. त्याचवेळी पात्रता निश्चिती प्रक्रियाही सोपी केली आहे. पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव खात्यानं मंजूर केलेला नकाशा, ओसी,  १९९६ पूर्वीचे इमारत पुर्णत्वाचा दाखला आणि वीज जोडणी प्रमाणपत्र ही कागदपत्र आता भाडेकरूंच्या पात्रता निश्चितीसाठी ग्राह्य मानली जाणार आहेत. तर हस्तांतरीत घरासाठी १९९६ पूर्वी राहणाऱ्या भाडेकरूच्या वास्तव्याच्या पुराव्यासह हस्तांतरणाची कायदेशीर कागदपत्रं ग्राह्य धरली जाणार आहेत. तसंच या पुनर्विकासासाठी ५१ टक्के रहिवाशांच्या-भाडेकरूंच्या संमतीची गरज असणार आहे.

हेही वाचा - 

वीज नियामक आयोगाचा अखेर अदानीला दणका, वाढीव वीजबिलप्रकरणी बजावली नोटीस