मुंबई - मुंबईतील वाहनतळाची (कारपार्किंग) समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. या वाहनतळाची समस्या कायम स्वरुपी सोडवण्यासाठी नव्या विकास आराखड्यात स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना करण्याची शिफारस नियोजन समितीने केली आहे.
मुंबईतील वाहनतळाबाबत महापालिकेने बनवलेले धोरण आणि उपलब्ध असलेले वाहनतळ यावर सविस्तर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाची आवश्यकता आहे. या प्राधिकरणाच्या अखत्यारित विकासकांकडून प्राप्त होणारी नवीन वाहनतळे असतील. या प्राधिकरणामध्ये तज्ज्ञ व्यक्ती किंवा बाहेरच्या व्यक्तींची नियुक्ती केली जावी, असेही म्हटले आहे. हे प्राधिकरण सार्वजनिक वाहनतळाच्या परवानगीसह इतर कार्याची जबाबदारी संभाळेल, असे नियोजन समितीचे सदस्य गौतम चटर्जी यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेवरील आरक्षण कायम
मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या भविष्यातील विकासात लवचिकता आणण्यासाठी आणि सेवा सुविधांसाठी प्रारुप विकास आराखड्यातील नकाशावर भूवापर कायम ठेवण्यात आला आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्टने दिलेल्या सीमांकन नकाशानुसार पोर्ट ऑपरेशनल झोन (बंदर कार्यक्षेत्र) आणि पोर्ट वॉटरफ्रंट डेव्हलपमेंट झोन (बंदर सागरी किनारा विकास क्षेत्र) अशी दोन नवीन क्षेत्रे बनवण्यात आली आहेत. नव्या विकास आराखड्यात मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रात बरीच जुनी आणि नवीन आरक्षणे टाकण्यात आली. परंतु ही कायम ठेवतानाच नियोजन समितीने सेवा-सुविधांचा प्रस्तावित वापर नकाशावर न दर्शवता त्याचा उल्लेख नव्या नियमावलीत केला आहे.
मुंबईच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत (डिसीआर) नियोजन समितीने बदल करून त्याचे नामकरण विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहक नियमावली (डिसीपीआर) असे केले आहे.
खास वैशिष्ट्ये -
परवडणाऱ्या घरांसाठी अतिक्रमित जागा विशेष विकास क्षेत्र १ आणि मोकळ्या जागांचा समावेश विशेष विकास क्षेत्र २ मध्ये. कांदळवने, मिठागरे, भरती-ओहोटी आदी पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून संवेदनशील ठिकाणांचा समावेश नैसर्गिक क्षेत्रांमध्ये
सर्वकष पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनाच्या धर्तीवर आपत्कालीन व्यवस्थापन आराखडा अंतर्भूत
इमारत बांधकामांत ऊर्जा बचतीचा अवलंब करणाऱ्या बांधकामांव्यतिरिक्त ५ टक्के वाढीव क्षेत्र प्रोत्साहनपर अतिरिक्त पूरक जागा
महामार्ग, प्रमुख रस्त्यांवर ३ कि.मी अंतरावर प्रसाधनगृह, प्रसाधनगृहाची व्यवस्था
वारसा वास्तू जतन करण्यासाठी श्रेणी १ व श्रेणी २ बाबत नियमावलीत बदल
पार्किंगसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण गठीत करण्याची शिफारस
झोपडीधारक बांधकाम करण्यास पुढे आल्यास त्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या नियमात बदल
अंशत: विकसित झालेले अरुंद रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्याची शिफारस
Share
Tweet
