(न) परवडणाऱ्या घरांचे गाजर?

मुंबई - पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत म्हाडाच्या कोकण मंडळाकडून अंदाजे 23 हजार घरे बांधण्यात येत आहेत. मात्र ज्या ठिकाणी ही घरे बांधली जात आहेत तिथे वीज, पाणी आणि रस्ते यासारख्या मूलभूत सुविधाच नाहीत. इतकेच नव्हे तर ज्या भागात घरे बांधून दिली जात आहेत ते ठिकाण मुंबई-ठाणे या शहरांपासून लांब असून त्या गावांपर्यंत पोहचण्यासाठी आजच्या घडीला मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी पीएमएवायअंतर्गत बांधल्या जाणाऱ्या घरांना प्रतिसाद मिळेल की नाही अशी साशंकता चक्क म्हाडातील अधिकाऱ्यांच्याच मनात निर्माण झाल्याची माहिती म्हाडातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. या घरांना प्रतिसाद मिळणार नसल्याने पीएमएवायसंदर्भात पुनर्विचार करण्याचे स्पष्ट मतही काही अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांसमोर व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. मात्र पीएमएवाय योजना पुढे रेटण्यासंदर्भात सरकारकडून म्हाडावर दबाव येत असल्याने म्हाडाचे अधिकारीही हतबल असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये खर्च करून सरकार आणि म्हाडाकडून बांधली जाणारी घरे धूळ खात पडतील, असे म्हणत पीएमएवाय गाजर असल्याचीही चर्चा म्हाडात आहे.

शिरठोण, खोनी, गुंठेघर, बारावे, भंडार्ली अशा गावांमध्ये 23 हजार घरे बांधण्यासाठी कोकण मंडळाने निविदा मागवल्या आहेत. या घरांची विक्री सोडत पद्धतीने पीएमएवाय योजनेंतर्गत केली जाणार आहे. पण ही घरे ज्या गावात बांधली जात आहेत त्यातील काही गावांमध्ये 10 ते 12 तास लोडशेडिंग असते. काही गावांमध्ये वीज, पाणी आणि रस्त्यांचा पत्ताच नाही. तर ज्या गावांत सहा हजार लोकवस्ती आहे त्या गावांत टाॅवर उभारत 12 हजार घरे बांधली जाणार आहेत. त्यामुळे कोणतेही नियोजन न करता, व्यवहार्यता न तपासता ही योजना राबवली जात असल्याचा आरोप म्हाडातीलच काही अधिकाऱ्यांकडून होत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मुंबई महानगर प्रदेशातील नागरिकांसाठी ही घरे असतील असे म्हाडाकडून जाहीर करण्यात आले आहे.

याविषयी कोकण मंडळातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर ही घरे ज्या ठिकाणी बांधली जात आहेत त्या ठिकाणी मुलभूत सुविधांचाच पत्ता नसून ही घरे मुंबईपासून खूप दूर असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. तर म्हाडालाच भविष्यात येथे मूलभूत सुविधा तसेच पायभूत सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्या लागणार असल्याचेही या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे.