Advertisement

भाजपच्या निलंबित १२ आमदारांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका


भाजपच्या निलंबित १२ आमदारांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
SHARES

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात घातलेल्या गदारोळामुळे भाजपाच्या १२ आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांनी निलंबित केलं. या निलंबित आमदारांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात निलंबनाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाचा आदेश येईपर्यत अध्यक्षांच्या निर्णयाला स्थगिती मिळावी, अशी विनंती या आमदारांनी केली आहे.

कोरोनामुळे विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन ५ व ६ जुलै रोजी घेण्यात आलं. अधिवेशनात ओबीसी समूहाच्या राजकीय आरक्षणाच्या चर्चेत भाग घेताना भाजपच्या आमदारांनी मोठा गदारोळ घातला. त्यानंतर पीठासीन अधिकारी म्हणून जबाबदारी संभाळणारे भास्कर जाधव यांच्या दालनात हुल्लडबाजी, अंगावर धावून जाणे, शिवीगाळ आदी प्रकार झाले. त्यानंतर विधानसभेचे कामकाज सुरू झाल्यावर बारा आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव सभागृहात मांडला गेल्यावर तो एकमुखाने मंजूर करण्यात आला. या आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित केले गेले. 

सर्वोच्च न्यायालयात बारा आमदारांचे चार गट करून चार याचिका भाजपकडून दाखल करण्यात आल्या आहेत. विधानसभा अध्यक्षांनी ज्या ठरावाच्या आधारे निलंबन केले आहे, त्या निलंबनाला या चार याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच जोपर्यंत न्यायालयाचा आदेश येत नाही तोपर्यंत अध्यक्षांच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगित मिळावी, असा विनंती अर्जदेखील न्यायालयात दाखल केला आहे.

निलंबनानंतर या आमदारांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली. ही कारवाई एकतर्फी असल्याचे त्यांनी राज्यपालांना सांगत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारवर टीका केली. अतुल भातखळकर, राम सातपुते, आशिष शेलार, संजय कुटे, योगेश सागर, कीर्तिकुमार बांगडिया, गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, अभिमन्यू पवार, पराग अळवणी, नारायण कुचे, हरीश पिंपळे या आमदारांना निलंबित केलं आहे. 

Read this story in English or हिंदी
संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा