बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मारकाला जागा देण्याचा निर्णय योग्यच, राज्य सरकारचं न्यायालयात स्पष्टीकरण

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाला शिवाजी पार्कमध्ये जागा उपलब्ध करून देण्याचा महापालिका आयुक्तांचा निर्णय योग्यच असून त्यांना कायदेशीर अधिकार आहेत. तसंच, हा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय असून, त्याला अशा पद्धतीने न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही’, अशी ठाम भूमिका राज्य सरकारच्यावतीने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात मांडण्यात आली.

SHARE

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाला शिवाजी पार्कमध्ये जागा उपलब्ध करून देण्याचा महापालिका आयुक्तांचा निर्णय योग्यच असून त्यांना कायदेशीर अधिकार आहेत. तसंच, हा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय असून, त्याला अशा पद्धतीने न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही’, अशी ठाम भूमिका राज्य सरकारच्यावतीने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात मांडण्यात आली.


जनहित याचिका दाखल

आरटीआय कार्यकर्ते भगवानजी रयानी आणि जनमुक्ती मोर्चा या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष मानव जोशी यांनी शिवाजी पार्क येथील महापौर बंगल्यात होणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाला विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकेमध्ये स्मारक उभारताना लोकांकडून निधी जमा करायला हवा. स्मारकासाठी इतर विकासकामांकरता राखून ठेवलेला निधी वापरणं चुकीचं असल्याचं याचिकेत सांगण्यात आलं आहे. सरकारी निधीतून हे स्माकर उभारण्याच्या राज्य सरकराच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं आहे.


निर्णय चुकीचा

त्याशिवाय, जनमुक्ती मोर्चाने दाखल केलेल्या याचिकेत या स्मारकासाठी महापौर बंगल्याची जागा निवडण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याने तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसंच, राज्याची आर्थिक अवस्था लक्षात घेता केवळ १ रुपया भाडेपट्टीने ३० वर्षांसाठी जागा देणे चुकीचे असून स्मारकाच्या खर्चामुळे सरकारी तिजोरीवर आर्थिक बोजा पडणार असल्याचा आरोप या याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. या प्रकरणी मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील आणि न्यायाधीश नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी सुरु आहे.


२ आठवड्यात उत्तर द्या

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवाजी पार्कमधील स्मारकाला देण्यात आलेल्या जागेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारने आपली बाजू मांडत, नाममात्र भाडेपट्टीवर एखाद्या संस्थेला जागा देणे हे काही नवीन नाही. याआधी देखील अनेकदा अशा प्रकारे जागा देण्यात आल्या आहेत.

त्यामुळं राज्य सरकारने बाळासाहेब राष्ट्रीय स्मारक समितीचं उद्दीष्ट आणि सामाजिक भावना लक्षात घेऊन जाहीर केलेले १०० कोटी आणि १ रुपया वार्षिक भाडेपट्टीने ३० वर्षांसाठी जागा देण्याचा घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. राज्य सरकारचा हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने त्याला अशा पद्धतीने न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने याचिकादारांना २ आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देत ही सुनावणी तहकूब केली आहे.



हेही वाचा -

मुंबईकर जीव धोक्यात घालून करतात प्रवास, दीड वर्षात ३ पूल दुर्घटना

मान्सूनपूर्व तयारीबाबत न्यायालयाकडून महापालिकेची कानउघडणी



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या