पुतळे उभारताना अल्पसंख्याकांच्या 'ना-हरकती'ची गरज नाही

राज्य सरकारने आखून दिलेल्या पुतळ्यांबाबतच्या मार्गदर्शक तत्वाला हिंदुत्ववादी संघटानांनी विरोध दर्शवल्यानंतर सरकारने या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये पुन्हा बदल केला आहे.
राष्ट्रपुरुष आणि थोर व्यक्तींचे पुतळे उभारण्यासाठी राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी 21 मार्गदर्शक तत्वे आखली होती. या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये पुतळे उभारण्यापूर्वी अल्पसंख्याक आणि स्थानिक लोकांकडून विरोध नसल्याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख असलेले ना-हरकत पत्र घेण्यात यावे, असे नमूद केले होते. या तत्वाला हिंदुत्ववादी संघटनांनी विरोध सुरु केला होता. त्यावरून मोठा वाद निर्माण होण्याचीही शक्यता होती. यामुळे या तत्वात बदल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.

आता नव्या बदलानुसार एखाद्या ठिकाणी पुतळा उभारताना तेथे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, स्थानिक वाद किंवा जातीय तणाव वाढणार नाही याबाबत सविस्तर चौकशी करुन संबधित पोलीस कार्यालय प्रमुखांचे ना-हरकत पत्र प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे. तसेच पुतळा उभारण्यासाठी स्थानिक लोकांचा विरोध नसल्याबाबतचा अहवाल प्राप्त करुन घेण्यात यावा, असे शनिवारी काढलेल्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.

यासंदर्भात हिंदू जनजागृती समितीचे प्रवक्ते रमेश शिंदे म्हणाले, यापूर्वी शासकीय कार्यालयातून देवदेवतांची छायाचित्रे काढणारा अध्यादेश राज्य सरकारला मागे घ्यावा लागला होता. मशिदींवर भोंगे लावण्यासाठी स्थानिक बहुसंख्यांकांची अनुमती घ्या, असा अध्यादेश काढण्याचे धैर्य शासन दाखवेल का?