बीडीडी चाळक-यांना हवं मोठं घर

नवे गृहनिर्माण धोरण आज जाहीर होणार आहे. त्यात बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा समावेशही आहे. मात्र 500 नव्हे तर 567 चौ. फुटांचं घर आणि 15 लाख रुपये कार्पस फंड अशा मागण्या मान्य झाल्याशिवाय पुनर्विकासाची वीट रचू देणार नसल्याचा इशारा बीडीडी चाळक-यांच्या संघटनेनं सरकारला दिला आहे. या इशा-यामुळं बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाच्या कामात अडथळा येण्याची शक्यता व्यक्त होतेय. 
बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सध्या वेगात सुरू आहे. डिसेंबर 2016 मध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात करण्याचे म्हाडाकडून जाहीर करण्यात आलेय. त्यानुसार म्हाडानं बीडीडी चाळींसाठी स्वतंत्र पुनर्विकास आराखडा तयार केलाय. त्यानुसार चाळक-यांना 500 चौ. फुटांचं घर देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. महत्त्वाचं म्हणजे 33 (9) (2) या नव्या तरतुदीनुसार रहिवाशांच्या संमतीची कोणतीही गरज लागणार नाही. पण आमची संमती न घेता पुनर्विकास करणार काय? असा सवाल चाळक-यांनी केलाय. 567 चौ. फुटाचे घर, 15 लाख कार्पस फंड, 25000 रु. प्र. माह घरभाडे. 2000 पर्यंतच्या बांधकामांचा पुनर्विकासात समावेश या मागण्या त्यांनी उचलून धरल्यात, तसंच रहिवाशांची संमती न घेता पुनर्विकास होऊ देणार नाही, अशी भूमिका चाळक-यांनी घेतलीय.