आधी मराठा आरक्षणावरुन फडणवीस आणि त्यांच्या गँगने दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. आता तशीच दिशाभूल OBC आरक्षणावरुन केली जातेय. मुळात एखाद्या समाजाला आरक्षण मिळावं हे फडणवीसांच्या मनात नाहीय. कारण शोषित, वंचित आणि मागासवर्गीयांना मुख्यप्रवाहात आणावं, हे भाजपच्या DNA मध्येच नाही! मोदी व फडणवीस सरकारनेच ओबीसी समाजाचा घात केला असून महाराष्ट्राची जनताच आता देवेंद्र फडणवीस यांना संन्यास देईल, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपला सुनावताना नाना पटोले म्हणाले की, OBC समाजाचं राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास RSS च्या आदेशाने चालणारा भारतीय जनता पक्ष, केंद्रातील मोदी सरकार व तत्कालीन फडणवीस सरकारच जबाबदार आहे. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात ओबीसींची आकडेवारी दिली असती तर ही वेळच आली नसती पण भाजपाने ते जाणीवपूर्वक होऊ दिलं नाही.
आता मात्र, भाजपा नेते ओबीसींचा कळवळा असल्याचं दाखवत आहेत. सत्ता दिल्यास ४ महिन्यात आरक्षण आणतो अन्यथा राजकीय संन्यास घेईन, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणत आहेत. परंतु त्यांची नौटंकी महाराष्ट्राला समजली असून जनताच आता फडणवीसांना संन्यास देईल, असा संताप नाना पटोले यांनी व्यक्त केला.
फडणवीस खोटं बोलण्याची मशीन
देवेंद्र फडणवीस खोटे बोलण्याची मशीन आहे. खोटं बोल पण रेटून बोल हा त्यांचा स्थायीभाव आहे. २०१४ च्या निवडणुकीआधीही त्यांनी धनगर समजाला आरक्षणाचं आश्वासन दिलं. पण ५ वर्षात त्यांना आरक्षण दिलं नाही, धनगर समजाची त्यांनी घोर फसवणूक केली.
हेही वाचा- ‘त्या’ प्रत्येक जागेवर ओबीसी उमेदवार, भाजपचा निर्णय
महाराष्ट्राची जनताच आता देवेंद्र फडणवीसांना संन्यास देईल!
— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) June 28, 2021
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस खोटे बोलण्याची मशीन.
मोदी व फडणवीस सरकारनेच ओबीसी समाजाचा घात केला.
- प्रदेशाध्यक्ष मा. नाना पटोले pic.twitter.com/J9Hd8rzWF4
आरएसएसची खेळी
मराठा समाजाचीही दिशाभूल केली आणि त्यांचं आरक्षण रद्द झालं आणि आता ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीतही तेच झालं आहे. भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची आरक्षण संपुष्टात आणण्याची ही खेळी आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी वारंवार आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत ठेवून आरक्षणविरोधी वातावरण निर्मिती केली. आरएसएसची विचारसणीच आरक्षणविरोधी आहे. त्यांना देशातील आरक्षण संपुष्टात आणायचं आहे.
ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आवश्यक असणारी आकडेवारी ही केंद्राकडे आहे. परंतु भाजप नेते त्यासाठी राज्य सरकारकडे बोट करत आहेत. माजी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याच विभागाने २०१७ साली अध्यादेश काढला होता. त्यामुळेच ओबीसींचं राजकीय आरक्षण धोक्यात आलं.
त्यांचं मंत्रालय नागपूरच्या रेशिमबागेतील आदेशावरून दुसरेच लोक चालवत होते. पंकजा मुंडे, बावनकुळे हे फक्त चेहरे आहेत, निर्णय घेणारे लोक वेगळेच होते. त्यामुळे पंकजा मुंडे, बावनकुळे आता काय बोलतात त्याला काही अर्थ नाही.
समाजाचा घात
ओबीसी समाजाने भारतीय जनता पक्षाला साथ दिली, पण त्याच समाजाचा घात भारतीय जनता पक्षाने केला आहे. भाजपच्या एका चुकीमुळे महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकेतील तब्बल ५५ हजार ओबीसी लोकप्रतिनिधींवर कुऱ्हाड कोसळली आहे.
याप्रश्नी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात दाद मागणार असून राज्य निवडणूक आयोगाने घोषीत केलेल्या ५ जिल्हा परिषद निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली.
Share
Tweet
