आरएफओ दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येची महिला IPS अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली SIT स्थापन करून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारं पत्र विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांना लिहिलं आहे. शिवाय यासंदर्भातील खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्याची मागणी देखील दरेकर यांनी केली आहे.
अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या गुगामल राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत येणाऱ्या हरिसाल वनक्षेत्रात आरएफओ म्हणून कार्यरत असलेल्या दीपाली चव्हाण (२८) यांनी आपल्या शासकीय निवासस्थानात गोळी झाडून आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या पत्रात अधिकाऱ्यांच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या करीत असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. याप्रकरणी उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार यांना अटक करण्यात आली असून अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी यांना पदावरून निलंबित करण्यात आलं आहे.
मात्र ही कारवाई पुरेशी नसल्याचं प्रविण दरेकर यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे की, मेळघाटसारख्या दुर्गम परिसरात सेवा बजावत आपल्या कामाची छाप सोडणाऱ्या दीपाली चव्हाण या गर्भवती असताना त्यांना त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मानसिक व शारीरिक छळ करून मुस्कटदाबी केली. त्यांना कच्च्या रस्त्यावरून पायी फिरण्याची, सुट्टी न देण्याची, पगार रोखून धरण्याची शिक्षा दिली जात होती. एका गर्भवती महिला अधिकाऱ्याचा अशा प्रकारे छळ करून आत्महत्येस प्रवृत्त करणारी ही घटना महाराष्ट्राला, राज्याच्या वन खात्याला आणि एकूणच प्रशासकीय व्यवस्थेला काळीमा फासणारी आहे.
हेही वाचा- दीपाली चव्हाण आत्महत्याप्रकरणी अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक रेड्डी निलंबित
आरएफओ दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येची महिला IPS अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली SIT स्थापन करून चौकशी करावी, याकरिता मा. @CMOMaharashtra उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले असून सरकार या प्रकरणी गंभीर दखल घेईल, अशी आशा बाळगतो. @BJP4Maharashtra pic.twitter.com/PO31sP3tNQ
— Pravin Darekar - प्रविण दरेकर (@mipravindarekar) April 1, 2021
दीपाली चव्हाण यांची हत्या झाली असल्याचाही संशय या प्रकरणात व्यक्त केला जात असल्यामुळे या प्रकरणाची तातडीने गंभीर दखल शासनाने घेण्याची आवश्यकता आहे. संबंधित उपवनसंरक्षक यांना अटक करण्यात आली असली, तरी संबंधित प्रकल्पाच्या क्षेत्र संचालक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक रेड्डी यांच्याविरूद्ध कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. या प्रकरणात प्राथमिकदृष्ट्या दोषी आढळून येणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरूद्ध तातडीने कारवाई झाली नाही. तर प्रकरणातील महत्त्वाचे साक्षी, पुरावे नष्ट केले जाण्याची दाट शक्यता आहे.
या घटनेमुळे राज्यातील सर्वच महिला अधिकारी व कर्मचारी प्रचंड मानसिक दडपणाखाली व भीतीखाली आहेत. त्यांचंही मानसिक खच्चीकरण झालं आहे. त्यामुळे या प्रकरणी लवकरात लवकर निवाडा होऊन आरोपींना शिक्षा झाली तर महिलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊ शकेल.
त्यामुळे पोलीस दलातील महिला आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी नेमून गुन्ह्याचा तपास करावा, सदरचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवावा आणि सरकारतर्फे प्रसिद्ध विधिज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांची नेमणूक करावी, अशी मागणी प्रविण दरेकर यांनी केली आहे.
(bjp leader pravin darekar demands SIT for dipali chavan suicide case)