कंगना आॅफिस तोडफोड प्रकरण: संजय राऊतही ओढले गेले खटल्यात

मुंबई महापालिकेने अभिनेत्री कंगना रणौतच्या कार्यालयातील अनधिकृत बांधकामावर केलेल्या कारवाई प्रकरणी सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या खटल्यात बांधकाम तोडण्याचे आदेश देणारे महापालिका अधिकारी आणि शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना देखील प्रतिवादी बनवण्यात यावं, अशी मागणी कंगनाच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे होती. ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे. याप्रकरणी बुधवार २३ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. (bombay high court allows kangana ranaut to include shiv sena's Sanjay Raut as a party in demolition of Bungalow case)

कंगना ९ सप्टेंबर रोजी जेव्हा मुंबईत आली तेव्हा तिच्या ऑफिसचा काही भाग अनधिकृत ठरवत तोडण्यात आला. या प्रकाराविरोधात कंगनाने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.

मुंबई महापालिकेने कंगना रणौतच्या वांद्रे, पाली हिल येथील कार्यालयातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई सुरू करताच कंगनाने आपल्या वकिलांमार्फत तातडीने उच्च न्यायालयात धाव घेत कारवाईवर स्थगितीची मागणी केली होती. महापालिकेने विशिष्ट कुहेतूने बंगल्यातील बांधकामे तोडल्याचा आरोप कंगनाने वकील रिझवान सिद्दिकी यांच्यामार्फत केला होता. 

हेही वाचा - कंगनावर दंडात्मक कारवाई करा, बीएमसीचं हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र

Kangana Ranaut property demolition matter: Bombay High Court allows the officer who passed demolition order and Shiv Sena's Sanjay Raut to join as parties in the case. Hearing adjourned till tomorrow. (File Photo) pic.twitter.com/CvgwWIbEfJ

— ANI (@ANI) September 22, 2020

त्यानंतर न्या. शाहरुख काथावाला आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने झालेल्या तातडीच्या सुनावणीत कंगनाने केलेल्या आरोपांची दखल घेतली. विशेषत: ती घरी नसताना आणि नोटिशीला २४ तास उलटल्यानंतर महापालिकेने तातडीने केलेल्या कारवाईवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. शिवाय महापालिकेची कारवाई प्रथमदर्शनी कुहेतूने केल्याचं दिसत असल्याचं निरीक्षण नोंदवत महापालिकेच्या कारवाईला दिलेली स्थगिती २२ सप्टेंबपर्यंत कायम ठेवली होती. 

दरम्यान, संजय राऊत यांनी या कारवाईवर प्रतिक्रिया देताना ‘उखाड डाला’ या आशयाची प्रतिक्रिया दिल्याचे पुरावे कंगनाच्या वकिलांनी न्यायालयापुढे सादर करत तोडफोडीचे आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यासोबत त्यांनाही प्रतिवादी करण्याची मागणी केली होती.

मुंबई महापालिकेच्या कारवाईदरम्यान कार्यालयातील दुर्मिळ सामान, वस्तूंचं नुकसान झाल्याचा आरोप कंगनानं केला आहे. एकूण मालमत्तेच्या ४० टक्के भागाचं नुकसान झाल्याचं म्हणत कंगनाने महापालिकेकडून २ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देखील मागितली आहे.

हेही वाचा - कंगनाचा महापालिकेविरोधात २ कोटीचा दावा