भीमा कोरेगाव हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी सारा महाराष्ट्र पेटून उठला. मुंबईत जागोजागी आंबेडकरी समुदाय रस्त्यावर उतरला. ना कुणी नेता ना कुणाचं नेतृत्व… केवळ उत्स्फूर्तपणे घराबाहेर पडून सकाळी ७ वाजेपासून आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलनाला सुरूवात केली. दुकाने बंद, रास्ता रोको झाला, दगडफेक झाली, गाड्यांची मोडतोड झाली आणि सायंकाळी ४ वाजेनंतर भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष अड प्रकाश आंबेडकर यांनी आंदोलन मागे घेण्याची हाक दिल्यानंतर परिस्थिती हळुहळू निवळली. पण मुंबईसह राज्यभर परिस्थिती चिघळत असताना गृहमंत्रीपदाचा भार असलेले राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गेले कुठे? असा प्रश्न सर्वसामान्य मुंबईकर विचारत होते. आंदोलन मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिक्रीया दिली, पण तोपर्यंत शहरात खूपच नासधूस झाली होती.
एरवी कुठल्याही कार्यक्रमात पुढं होऊन बाईट देणारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्रभर हिंसाचार घडत असताना गायब असल्याचं चित्र दिसून आलं. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांना निर्देश देण्यासोबतच आंदोलन करणाऱ्यांना शांत राहण्याचं आवाहन करण्याची खरी गरज होती. पण आंदोलन शांत होईपर्यंत, म्हणजेच प्रकाश आंबेडकर यांनी आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा करेपर्यंत मुख्यमंत्री स्वत:च शांत होते. संध्याकाळी प्रतिक्रिया देत हिंसाचार घडवून आणणाऱ्यांवर सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून तपास करून कारवाई करण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. पण तोपर्यंत मुंबईत बराच गोंधळ होऊन गेला होता.
दुपारी ३ वाजेच्या सुमारास आंदोलनाची तीव्रता जाणून राज्याचे गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी पुढं येत आंदोलकांना संयम बाळगण्याचं आवाहन केलं. शिवाय दोषींवर कडक कारवाईचं आश्वासनही दिलं. केसरकर वगळता सरकारमधील एकही मंत्री याविषयावर प्रतिक्रिया देण्यास, लोकांना शांतता ठेवण्याचं आवाहन करण्यास पुढं आला नाही.
लोकसभेत महाराष्ट्र बंद आंदोलनासोबतच भीमा कोरेगाव हिंसाचाराचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. एका बाजूला काँग्रेसने, भाजपा अणि आरएसएसला या हिंसाचाराप्रकरणी दोषी ठरवलं, तर दुसऱ्या बाजूला भाजपाने काँग्रेसवर लोकांमध्ये फूट पाडण्याचा आरोप केला.
Share
Tweet
