मुंबई - मुंबईच्या नव्या विकास आराखड्यात मोकळ्या जागा राखण्याकडे अधिक प्राधान्य देण्यात आले असून, प्रारुप विकास आराखड्यात जिथे ४४८९ हेक्टर एवढी जागा प्रास्तावित करण्यात आली होती, तिथे विकास आराखडा नियोजन समितीने मोकळ्या जागांची अधिकाधिक आरक्षणं समाविष्ट करून ४८२०.८२ हेक्टर एवढे करण्यात आले आहे. त्यामुळे तब्बल ३३१ हेक्टर म्हणजेच सुमारे साडेतीन कोटी चौरस फूट एवढी मोकळी जागा राखण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रारुप विकास आराखड्यात माणशी ३.५१ चौ.मी ऐवजी ही मर्यादा माणशी ३.७७ चौ.मीटर एवढी झाली आहे.
मुंबईचा विकास आराखडा २०१४-३४ च्या प्रारुप अहवालाबाबत नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांचे निरसन करून त्या सूचनांचा समावेश अहवालात करण्यासाठी स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे, सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव, भाजपा गटनेते मनोज कोटक यांच्यासह गौतम चटर्जी, सुधीर घाटे आणि सुरेश सुर्वे आदी सदस्यांची नियोजन समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आपला अंतिम अहवाल महापौर स्नेहल आंबेकर यांना सादर केला. यावेळी समितीचे सदस्य मनोज कोटक वगळता सर्वच सद्स्य हजर होते. नियोजन समितीने घेतलेल्या सुनावणीमध्ये एकूण १२,९१५ प्रकरणे होती. त्यातील ४,१८४ प्रकरणे सुनावणीला आली होती. यामध्ये सुनावणीसाठी ७,८८७ लोकं आली होती. यामध्ये मोकळ्या जागा वाढवण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे. समायोजन आरक्षणाच्या माध्यमांवर आधारित केलेल्या नियमावलीनुसार ३३ टक्के जमीन ही मोकळ्या जागांसाठी आणि ६७ टक्के जमिनीच्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवण्याची शिफारस केली आहे.
एफएसआय केला कमी
मुंबईत जास्तीत जास्त मोकळ्या जागा राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मोकळ्या जागा कमी करण्याऐवजी त्या वाढवण्यात आल्या असल्याची माहिती नियोजन समितीचे सदस्य आणि स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी दिली आहे. हा विकास आराखडा मुंबईकरांना नक्कीच आवडेल असाही विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सभागृहात मांडला जाणार अंतिम अहवाल
नियोजन समितीने आपला अहवाल महापौरांना सादर केल्यानंतर आता हा प्रस्ताव महापालिका सभागृहात मांडण्यात येणार आहे. पुढील दोन महिन्यात हा अहवाल मंजूर करून सरकारला पाठवण्यात येणार आहे.
Share
Tweet
