आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुका आणि राज्य सरकारला लवकरच चार वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमिवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंत्र्यांच्या कामगिरीचा लेखाजोखा तपासणार आहेत. त्यानुसार सोमवारपासून सलग पाच दिवस विविध खात्यांच्या कामगिरीचा आढावा मुख्यमंत्री घेणार आहे. गेल्या चार वर्षांतील व्यापक लोकहिताचे पाच सर्वात प्रभावी निर्णय-योजना सांगा, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या सर्व विभागांना दिले आहेत. त्यामुळे संबंधित खात्याचे मंत्री, राज्यमंत्री यांना एक प्रकारे परीक्षेला सामोरे जावे लागलणार असल्याची चर्चा आहे.
राज्य सरकारला येत्या ऑक्टोबर महिन्यात चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. यानिमित्ताने मुख्यमंत्री सोमवारी आणि शुक्रवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर विविध खात्यांचा कामगिरीचा आढावा घेणार आहे. यामध्ये मागील चार वर्षांतील मंत्र्यांच्या कामगिरीचा लेखाजोखा मांडण्यासाठी सर्व विभागांच्या कामांचा, योजनांचा, निर्णयांचा आढावा खुद्द मुख्यमंत्री घेणार आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सर्व मंत्र्यांना लेखी स्वरुपात आदेश देण्यात आले असून, संबधित खात्याचे मंत्री, राज्यमंत्र्यांसह प्रधान सचिव यांना उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले असल्याचं समजतं.
मिळालेल्या माहितीनुसार प्रत्येक विभागाच्या मंत्र्यांना आघाडी सरकारच्या काळातील कामगिरी आणि भाजप-शिवसेना सरकारच्या गत चार वर्षांतील कामगिरीचा तुलनात्मक आढावा मांडण्यास सांगण्यात आलं आहे. आढावा घेताना गेल्या चार वर्षांत संबंधित खात्याने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय, त्याचा फायदा आणि अंमलबजावणी या गोष्टींचा विचार केला जाणार आहे.
राजकीय सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, फडणवीस सरकारचं संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्तार नवरात्रोत्सवात होणार असल्याचं सूत्रांकडून समजते. मंत्रिमंडळ विस्तारात माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांना परत मंत्रिपद बहाल करून भाजप त्यांची नाराजी दूर करू शकते. तर भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांनाही मंत्रिपद देणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. याव्यतिरिक्त सेनेलाही खुश ठेवण्याचा प्रयत्न फडणवीस सरकार करणार आहे.
सोमवार पासून सुरू होणाऱ्या या आढावा बैठकीमुळे सर्व खात्यांसह मंत्र्यांचे धाबे दणाणले आहे. तर मंत्रिमंडल विस्तारात मित्र पक्षांना खुश ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनाही समतोल राखावा लागणार आहे.
Share
Tweet
