'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट'च्या मुद्द्यावर सावंत, वायकर यांचा राजीनामा?

शिवसेना खासदार अरविंद सावंत (shiv sena mp arvind sawant) आणि आमदार रवींद्र वायकर (shiv sena mla ravindra waikar) यांना मंत्रिपदाचा दर्जा देण्याचा निर्णय अंगलट येऊ शकतो, याची जाणीव झाल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांनी या दोघांचेही राजीनामे घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. परंतु असं कुठलंही पद स्वीकारलेलं नसल्याने राजीनामा देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असं म्हणत अरविंद सावंत यांनी हे वृत्त फेटाळलं आहे. 

हेही वाचा- नाहीतर, मुख्यमंत्र्यांना कोंडून ठेवू, तृप्ती देसाईंचा इशारा

शिवसेनेचे लोकसभेतील खासदार अरविंद सावंत (shiv sena mp arvind sawant) हे केंद्र सरकारमध्ये अवजड उद्योगमंत्री (heavy industry minister) होते. परंतु महाराष्ट्रात सत्ता स्थापनेवरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये फाटल्यानंतर शिवसेना एनडीएतून (nda) बाहेर पडली आणि सावंत यांना आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. तर दुसऱ्या बाजूला मागील राज्य सरकारमध्ये आमदार रवींद्र वायकर (shiv sena mla ravindra waikar) गृहनिर्माण राज्यमंत्री (housing state minister) होते. वायकर यांना यावेळेस मंत्रीपद न मिळाल्याने ते नाराज असल्याची चर्चा होती. त्यामुळे या दोन्ही वरिष्ठ नेत्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: पुढाकार घेतला होता.  

काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांनी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांची बैठक घेतली होती. या बैठकीत महाराष्ट्रातील जनतेचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी संसदेत आवाज उठवण्याचं आवाहन या खासदारांना करण्यात आलं. तसंच राज्यातील सर्व खासदारांमध्ये समन्वय असावा यासाठी महाराष्ट्र राज्य संसदीय समितीची (maharashtra state parliament committee) स्थापना करून त्याच्या अध्यक्षपदी खा. अरविंद सावंत (arvind sawant) यांची नियुक्ती केली होती. राज्य सरकारने १४ फेब्रुवारी रोजी यासंबंधीचा शासन आदेश जारी करून सावंत यांना मंत्रिपदाचा दर्जा दिला होता. तर, जोगेश्वरी पूर्वेकडून तीन वेळेस आमदार राहिलेल्या रवींद्र वायकर (ravindra waikar) यांची मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समन्वयकपदी (cmo chief coordinator) नियुक्ती करून त्यांनाही मंत्रिपदाचा दर्जा बहाल करण्यात आला. 

आधीच संसद आणि विधानसभेचे सदस्य असलेल्या या दोघांनाही मंत्रिपदाचा दर्जा मिळाल्याने वेतन, भत्ते असे दुहेरी लाभ मिळणार होते. त्यामुळे 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' (office of profit)च्या मुद्द्यावर हे दोन्हीही शिवसेना नेते अडचणीत येण्याची शक्यता असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी या दोघांचे राजीनामे घेतल्याचं म्हटलं जात आहे. 

यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना, अरविंद सावंत म्हणाले की, ज्या पदासाठी मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे, अशी कुठलीही जबाबदार अजून आपण स्वीकारलेलीच नाही. त्यामुळे अशा पदाचा पदाचा राजीनामा (resignation) देण्याचा प्रश्नच उद्धवत नाही. उलट भाजप सरकारच्या काळात खासदार संजयकाका पाटील आणि संजय धोत्रे या दोघांना सरकारी महामंडळावर काम करताना मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला होता, याकडे सावंत यांनी लक्ष वेधलं.

हेही वाचा- २६/११ प्रकरणाची फेरचौकशी करा, भाजपच्या नेत्याची मागणी