Advertisement

'राज्य सरकारचा मुंबईच्या प्रगतीला खो'

राज्य सरकारने राज्याच्या आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या प्रगतीला खो दिला, असा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.

'राज्य सरकारचा मुंबईच्या प्रगतीला खो'
SHARES

देशासह राज्याची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत नियोजित आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र स्थापन करण्याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुद्दाम आणि जाणीवपूर्वक चालढकल केली. तसेच हे केंद्र गुजरातला जाण्यासाठी अप्रत्यक्षरित्या मदत केली. एकूणच राज्य सरकारने राज्याच्या आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या प्रगतीला खो दिला, असा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.


मुंबईच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम?

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र म्हणून मुंबईची ओळख अगोदरच असल्याने जगातील सर्व कंपन्यांची, कॉर्पोरेट्सची मुख्य कार्यालये मुंबईत आहेत. मुंबईचे देशाकरिता असलेले अनन्य साधारण महत्त्व ओळखून यूपीए सरकारने देशात होऊ घातलेले पहिले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र मुंबईतच असले पाहिजे असा निर्णय घेतला होता. मुंबईतील नियोजित आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र उभारणीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला वेळोवेळी आश्वस्त केल्याचे सचिन सावंत म्हणाले.

मात्र, प्रत्येकवेळी कधी जमीन अपुरी असल्याचे कारण पुढे केले, तर कधी केंद्रामुळे नवी मुंबईत होत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला अडचण होऊ शकते, तसेच जादाचा चटई निर्देशांक (एफएसआय) द्यावा लागेल, असे सांगत हा प्रकल्प गुजरातला नेता यावा यासाठीच प्रयत्न केल्याचे सचिन सावंत यांनी सांगितले. तसेच आर्थिक राजधानीचे हे केंद्र गुजरातला पळवून नेण्यात आल्याने त्याचा परिणाम राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर आणि मुंबईच्या दर्जावर होण्याची भीतीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.


मुंबईच्या रेल्वेसाठी पैसा नाही, गुजरातच्या बुलेट ट्रेनसाठी आहे?

यापुढे आंतररष्ट्रीय शेअर बाजार देखील गुजरातमध्ये सुरु करण्यात येणार असल्याने मुंबईचे महत्त्व कमी करून गुजरातचे महत्त्व वाढवण्याचे पातक राज्य सरकारने केले आहे. बुलेट ट्रेनसारख्या अव्यवहार्य प्रकल्पाकरिता पंतप्रधानांच्या हट्टापायी गुजरातचा फायदा होत असतानाही राज्य सरकार पैसे उभारण्यास तयार आहे. मात्र, मुंबईची वाहिनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रेल्वे सेवेत वाढ करण्याची गरज होती. त्यादृष्टीने उन्नत रेल्वे मार्गाचा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे पाठविण्यात आला होता. परंतु, केंद्रीय रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी हा प्रस्तावच रद्द करत ७६ लाख मुंबईकरांना जीवघेण्या पद्धतीने प्रवास करण्यास बाध्य केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अशा राज्यविरोधी कारवायांसाठी संविधानामध्ये राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद असती, तर मुख्यमंत्र्यांवर असा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आम्ही केली असती असे सावंत म्हणाले.


काँग्रेसचा आरोप हास्यास्पद - आशिष शेलार

मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी) गुजरातला पळविले, असा हास्यास्पद आरोप काँग्रेसचे सचिन सावंत यांनी केला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नातून मुंबईत आयएफएससी स्थापना होणारच, अशी प्रतिक्रिया मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार आशीष शेलार यांनी दिली. आयएफएससी हा संपूर्णत: राज्याचा प्रकल्प आहे. एसईझेडसाठी केंद्राची परवानगी आवश्यक असते. अर्थात नॉन-एसईझेडमध्येही ते होऊ शकते. मुंबईतील आयएफएससी हे महाराष्ट्र सरकार स्वत: करते आहे आणि त्यात केंद्राची मदत मागितली नसल्याचेही शेलार यांनी सांगितले.


संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा