नाईक प्रकरण कोणाच्या सांगण्यावरून दाबलं? काँग्रेसची चौकशीची मागणी

इंटिरियर डिझायनर अन्वय नाईक यांनी आपल्या सुसाईड नोटमध्ये अर्णब गोस्वामीचं (arnab goswami) नाव लिहून देखील त्याच्यावर कारवाई का झाली नाही? या प्रकरणात तब्बल २ वर्षे कुठलीही कारवाई न करता देवेंद्र फडणवीस सरकारने नाईक कुटुंबावर अन्याय का केला. असे प्रश्न उपस्थित करत नाईक कुटुंबाला धमकावून हे प्रकरण दाबवणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाई करा, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.

अन्वय नाईक मृत्यूप्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना पोलिसांनी बुधवारी अटक केली. पोलिसांच्या कारवाईचं स्वागत करताना काँग्रेसने पत्रकार परिषद घेऊन अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यावेळी प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत (sachin sawant) म्हणाले की, नाईक कुटुंबाने न्याय मिळवण्यासाठी दोन वर्षे मोठा संघर्ष केला. फडणवीस सरकार या प्रकरणाची चौकशी करेल आणि आरोपीपर्यंत पोहोचून आपल्याला न्याय मिळेल, अशी नाईक कुटुंबाला अपेक्षा होती. परंतु फडणवीस सरकारने हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला. अर्णब गोस्वामीने त्यांचे ८० लाख रुपये थकवले होते. आर्थिकदृष्ट्या बेजार झाल्याने कुटुंबाचं पालनपोषण कसं करणार असा प्रश्न त्यांना सतावत होती. त्यामुळे आत्महत्येशिवाय त्यांच्यापुढं दुसरा कुठलाही पर्याय नव्हता. (congress spokesperson sachin sawant slams bjp over anvay naik suicide case)

हेही वाचा- अर्णबसह इतर दोन आरोपींना १४ दिवसांची पोलिस कस्टडी

अर्नब गोस्वामी यांच्यावर केलेली कारवाई ही दिवंगत अन्वय नाईक यांना महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने वाहिलेली श्रद्धांजली आहे. हा त्यांना व त्यांच्या परिवाराला दिलेला न्याय आहे. फडणवीस सरकारने हे प्रकरण दाबले होते. pic.twitter.com/P9MzIJ9nNJ

— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) November 4, 2020

आत्महत्या करताना त्यांनी या परिस्थितीला जबाबदार ठरवत अर्णब गोस्वामीचं नाव सुसाईड नोटमध्ये (suicide note ) लिहिलं. परंतु अलिबाग पोलिसांनी सुसाईड नोटमध्ये नाव असूनसुद्धा अर्णब गोस्वामीला साधं चौकशीलाही बोलवलं नाही. कारण फडणवीस सरकारचा प्रचंड मोठा दबाव त्यांच्यावर होता. दबाव यासाठी होता की अर्णब गोस्वामी हे भाजप (bjp) आणि मोदी सरकारचा अजेंडा चालवतात. भारतीय जनता पक्षासाठी प्रपोगंडा करतात. विरोधी पक्षाला बदनाम करण्याचं काम करतात. हे सातत्याने ते करत आले आहेत. लोकशाहीवर आक्रमण करण्याचा जो मोदी सरकारचा, भाजपचा प्रयत्न आहे, त्यातलं प्रमुख अस्त्र असे पत्रकार आहेत, असं सचिन सावंत म्हणाले. 

म्हणूनच आज भाजपतर्फे पत्रकारितेवर हल्ला, आणीबाणी लादल्याचा कांगावा केला जातोय. यांत काहीच तथ्य नाही. मोदी सरकारच्या काळात देशभरात २३३ लोकांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, त्यात अनेक पत्रकारांचाही समावेश आहे. मग याच प्रकरणात एवढा गळा काढण्याची गरज काय? भाजप समर्थकांसाठी वेगळा व इतरांसाठी वेगळा असे दोन कायदे या देशात आहेत का? सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात सुसाईड नोट नसतानाही बिहारमध्ये गुन्हा नोंदवून सीबीआय चौकशीला सुरूवात झाली. सुशांतसिंहच्या कुटुंबियांच्या विनंतीला महत्त्व देण्यात आलं. हाच न्याय नाईक कुटुंबाला का नाही? असा प्रश्न सचिन सावंत यांनी उपस्थित केला.

उलट नाईक कुटुंबाला फडणवीस सरकारला न्याय मिळवून देता आला नाही, याची त्यांना शरम वाटली पाहिजे. पण त्याऐवजी ते गोस्वामीसारख्या लोकांचं समर्थन करत आहेत, ही अत्यंत वाईट बाब आहे.