कोरोना विषाणूचा वाढता प्रार्दुभाव लक्षात घेऊन राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आता पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. सहकारी संस्थांच्या निवडणुका 3 महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. याबाबतचा आदेश सहकार विभागाने गुरूवारी काढला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसंच साखर कारखाने अशा ३५-४० हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका जुलैपर्यंत लांबणीवर पडल्या आहेत.
डिसेंबर २०१९ अखेर १६ हजार ३७६ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होणं अपेक्षित होतं. तर डिसेंबर 2020 अखेर ३० हजार ५४ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. तत्कालीन फडणवीस सरकारने सप्टेंबर महिन्यात सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तीन महिन्यांसाठी स्थगित केल्या होत्या. विधानसभा निवडणुकीनंतर सहकार निवडणुक प्राधिकरणाने मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे—नंदूरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, परभणी, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अकोला, गडचिरोली, यवतमाळ आदी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच बाजार समित्या आणि कृषी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र सरकार सत्तेवर येऊन जेमतेम दोन महिन्यांचा कालावधी होत असून अशा परिस्थितीत निवडणुका झाल्यास त्याचा भाजप लाभ उठवेल असा विचार करून सरकारने याही निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाविोरधात कोणी न्यायालयात जाऊ नये यासाठी विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सहकार कायद्यात सुधारणाही करण्यात आली. सहकार कायद्यानुसार केवळ नैसर्गिक आपत्ती आणि सार्वजनिक निवडणुकीत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचे अधिकार सरकारला होते. मात्र यावेळी या दोन्ही तरतूदी लागू होत नसल्याने सहकार कायद्यात सुधारणा करीत ‘पावसाळा किंवा टंचाई, अवर्षण,पूर,आग, गारपीट, किंवा इतर कोणतीही नैसर्गिक आपत्तीमुळे निवडणुका वर्षभरापर्यंत पुढे ढलण्याची’ तरतूद सहकार कायद्यात करण्यात आली आहे.
हेही वाचा -
Share
Tweet
