उरलेलं धान्य गरीबांना देऊ द्या, छगन भुजबळांनी मागितली केंद्राकडे परवानगी

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात आणि राज्यात सुरु असलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात अनेक स्थलांतरित बेघर कामगार, मजूर, असलेले गरीब व गरजू नागरिक राज्यात विविध जिल्ह्यात अडकून पडलेले आहे. या नागरिकांकडे रेशनकार्ड नसल्याने त्यांना अन्नधान्य देण्याची कुठलीही योजना नाही. त्यामुळे राज्य सरकारकडून अन्नधान्याचं वाटप झाल्यानंतर बचत झालेलं ५ टक्के धान्य या नागरिकांना सवलतीच्या दरात वाटप करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्रीय अन्न पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

हेही वाचा - बांधकाम प्रकल्प सुरू करू द्या, विकासकांनी साधला आदित्य ठाकरेंशी संवाद

गरीबांना धान्याची गरज

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्या वतीने राज्यातील एकही नागरिक उपाशी राहणार नाही यासाठी सुयोग्य नियोजन करण्यात आलं असून अन्न सुरक्षा योजनेतील बीपीएल व प्राधान्य लाभार्थी कुटुंबांना अल्पदरात अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. मात्र लॉकडाऊन सुरु असल्याने राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये अनेक स्थलांतरीत कामगार, गरीब व गरजू नागरिक अडकून पडलेले आहे. यांच्याकडे रेशनकार्ड नसल्याकारणाने त्यांना धान्य उपलब्ध करून देण्याबाबत कुठलीही योजना नाही. मात्र या स्थलांतरीत आणि गोरगरीब नागरिकांना दिलासा देण्याची नितांत गरज असल्याचं भुजबळ म्हणाले.

या नागरिकांना राज्य सरकारकडून अन्नधान्याचे वाटप झाल्यानंतर बचत झालेले ५ टक्के धान्य या नागरिकांना सवलतीच्या दरात वाटप करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केंद्रीय अन्न पुरवठा मंत्री @irvpaswan यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.@CMOMaharashtra @NCPspeaks pic.twitter.com/oiltF6H3ai

— Chhagan Bhujbal (@ChhaganCBhujbal) April 22, 2020

परवानगी आवश्यक

राज्य शासनाकडून सर्वसामान्यांना दरमहा वाटप करण्यात आलेल्या अन्नधान्यातून बचत झालेलं ५ टक्के धान्य अल्पदरात उपलब्ध करून देण्याची परवानगी मिळावी यासाठी छगन भुजबळ यांनी केंद्रीय अन्न पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांना १ एप्रिल रोजी पत्रव्यवहार केला होता. तसंच १४ एप्रिल रोजी पार पडलेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये देखील याबाबत मागणी केली होती. त्यानंतर भुजबळ यांनी पुन्हा एकदा पासवान यांना पत्र पाठवून रेशन कार्ड नसलेले स्थलांतरित कामगार, गरीब व गरजू नागरिकांना २ रुपये किलो गहू व ३ रुपये किलो तांदूळ या प्रमाणे अन्नधान्य वाटपास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. ही मागणी मान्य केल्यास लाॅकडाऊनचा फटका बसलेल्या गोरगरीब घटकाला यामुळे न्याय मिळू शकतो.

हेही वाचा - आमदारकीच्या शिफारसीला स्थगिती नाहीच, हायकोर्टाचा मुख्यमंत्र्यांना मोठा दिलासा