मुंबईकर प्रवाशांना गावकऱ्यांचा विरोध? वाचा नेमकं म्हणणं तरी काय...

लॉकडाऊनमुळं राज्यभरात अडकलेले विद्यार्थी, मजूर, नोकरदार, प्रवासी यांच्या घरवापसीसाठी सोमवार ११ मे २०२० पासून मोफत एसटी बस सोडण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. परंतु, ही सेवा मोफत की सशुल्क द्यायची यावरून गोंधळ निर्माण झाला. या गोंधळामुळं सोमवारपासून सुरू होणारी जिल्हांतर्गत सेवा स्थगित करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत मुंबईतील प्रवाशांना गावकऱ्यांकडून विरोध होत असल्याने अडचण निर्माण होत असल्याची माहिती राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी दिली. तरीही मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीने टप्प्याटप्प्याने जिल्हांतर्गत बस सेवा सुरू करण्यात येईल, असं परब म्हणाले.

नियोजन आवश्यक

आंतरजिल्हा प्रवासासंदर्भात माहिती देताना अनिल परब म्हणाले, वेगवेगळ्या जिल्ह्यात विविध ठिकाणी लोकं अडकलेत याची आम्हाला देखील कल्पना आहे. तसंच काळजी देखील आहे. परंतु कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये याबाबत योग्य नियोजन करणं आवश्यक आहे. तेच नियोजन आम्ही सध्या करत आहोत. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीने आम्ही अडकलेल्या लोकांची त्यांच्या घरी परतण्याची व्यवस्था करू. यासंदर्भातील सर्व प्रक्रिया पोलीस ठाणे किंवा तहसील कार्यालयात होत असल्याने लोकांनी उगाच एसटी आगारात गर्दी करू नये, असं आवाहन परब यांनी लोकांना केलं. 

हेही वाचा- एसटीची मोफत बस प्रवास सेवा स्थगित

गावी अफवा पसरल्या

ज्या लोकांना आपापल्या गावी जायचं आहे, त्यांच्यासंदर्भात आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानग्या मागितल्या होत्या. परंतु मुंबईतून येणाऱ्या माणसांमुळे गावी देखील कोरोना येईल, अशा अफवा परलेल्या असल्याने गावकरी मुंबईकरांना विरोध करत आहेत. रेड झोनमधील लोकांना इतर जिल्ह्यात पाठवू नका अशा तक्रार आल्या आहेत किंवा येत आहेत. त्यामुळे आंतरजिल्हा एसटी बस सुरू करण्याचा निर्णय तूर्तास थांबवलेला आहे. त्यामुळे आंतरजिल्हा एसटी बस सेवा सुरू करायची असल्यास ती टप्प्याटप्प्यानेच सुरू करावी लागेल.

मजुरांची साेय

दरम्यान एसटी बसच्या माध्यमातून परराज्यातील लाेकांना त्यांच्या सीमेपर्यंत मोफत नेऊन सोडलं जात आहे. एका दिवसात २५० ते २७५ बसने ५ हजार प्रवाशांना परराज्याच्या सीमेवर सोडलं असून ३ हजार प्रवाशांना परराज्यांच्या सीमेवरुन आपापल्या जिल्ह्यात सोडल्याची माहिती देखील अनिल परब यांनी दिली. 

दरम्यान, परराज्यातील मजूर त्यांच्या राज्यात परतत आहेत तसंच महाराष्ट्रातले मजूर इतर राज्यातून येत आहेत. त्यांच्याकडे रेल्वे प्रवासाची रक्कम भरण्यासाठी पैसे नाहीत ही गोष्ट लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून तिकिटाचे शुल्क भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी यांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे ही रक्कम निधीतून वर्ग करण्यात येईल. यासंदर्भातील शासन निर्णय आपत्ती व्यवस्थापन व पुनर्वसन विभागाने काढला आहे.

हेही वाचा- यूपीसाठी १० विशेष ट्रेन, तर प. बंगालने परवानगी नाकारली- देवेंद्र फडणवीस