राज्यातील विविध भागांत लाॅकडाऊनमुळे (lockdown) अडकलेल्या मजुरांची आवश्यक वैद्यकीय चाचणी घेऊन त्यांना त्यांच्या घरी पाठवता येऊ शकतं का? या संबंधीची विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने (bombay high court) राज्य सरकारला केली आहे. मजुरांबाबतच्या एका याचिकेवर सुनावणी सुनावणी करताना न्यायालयाने मजुरांचा विचारणा करण्याची सूचनाही सरकारला केली आहे.
वांद्रे प्रकरण न्यायालयापुढं
लाॅकडाऊनमुळे विविध ठिकाणी अडकून पडलेल्या मजुरांचे प्रश्न (migrant workers) सोडवण्यासंबंधीचे निर्देश राज्य सरकारला देण्याची विनंती करणारी एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. गायत्री सिंग यांनी राज्यात (maharashtra) विविध ठिकाणी अडकलेल्या परप्रांतीय मजुरांना कुठल्या कुठल्या समस्यांना तोंड द्यावं लागतं आहे, याची माहिती न्यायालयाला दिली तसंच सोशल मीडियावर पसरलेल्या अफवेमुळे वांद्र्यात उसळलेली गर्दी तिथं झालेलं सोशल डिस्टन्सिगच्या नियमांचं उल्लंघन हे देखील निदर्शनास आणून दिलं.
हेही वाचा- रेल्वेने केली ३९ लाख तिकीटं रद्द
सरकारचा ताण हलका
राज्य सरकारने विविध भागात अडकलेल्या मजुरांची वैद्यकीय चाचणी केल्यानंतर त्यांच्या गावी त्यांना पाठवून देण्याची सोय केल्यास सरकारी यंत्रणांवरील ताण हलका होण्यास मदत होईल, त्याचप्रमाणे या मजुरांमार्फत इतर राज्यात कोरोनाचा प्रार्दुभाव होणार नाही, या शक्यतेची पडताळणी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
गावी पाठवणं धोक्याचं
त्यावर राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली. ते म्हणाले, सध्याच्या स्थितीत मोठ्या संख्येने असलेल्या परप्रांतीय मजुरांना त्यांच्या गावी पाठवणं अत्यंत धोक्याचं ठरू शकतं. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी राज्य सरकार विविध तऱ्हेचे प्रयत्न करत आहे. कोरोनाचे दुष्परिणाम इतर घटकांनाही सोसावे लागत आहेत, त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकारने विविध समित्या नेमल्या आहेत. परप्रांतीय मजुरांचा प्रश्न या विषयासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीपुढं ठेवण्यात येईल व त्यांना पाठवण्याच्या संदर्भातील पडताळणी करता येईल, असंही कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितलं.
हेही वाचा- लाॅकडाऊनमुळे अडकलेल्या ३७०० परदेशी नागरिकांना मायदेशी पाठवलं
Share
Tweet
