काेरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या देशव्यापी लाॅकडाऊनचा चौथा टप्पा ३१ मे रोजी संपत आहे. यानंतर देशातील लाॅकडाऊन आणखी १५ दिवस वाढणार असल्याच्या चर्चा सर्वत्र सुरू आहेत. परंतु हे लाॅकडाऊन काही मोजक्या शहरांपुरतं मर्यादित असेल, तर बहुतांश ठिकाणी लाॅकडाऊन शिथिल करण्यात येईल, असंही म्हटलं जात आहे. केंद्राकडून लवकरच यासंदर्भातील नव्या सूचना जारी करण्यात येतील. त्यानंतरच याबाबतचा उलगडा होईल.
मोदींची मन की बात
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लाॅकडाऊनच्या संभाव्य मुदतवाढीबाबत सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. त्यात बहुतेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी लाॅकडाऊनचा कालावधी आणखी १५ दिवसांनी वाढवण्याची मागणी केंद्राकडे केल्याचं समजत आहे. यामुळे १ जूनपासून लॉकडाऊनचा पाचवा टप्पा सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर अमित शहा यांनी शुक्रवार २९ मे २०२० रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. त्याकडे पाहता रविवार ३१ जुलै रोजी होणाऱ्या मन की बात या कार्यक्रमात नरेंद्र मोदी लॉकडाऊन संदर्भात घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा- मुंबई लोकल सुरू करण्याशिवाय पर्यायच नाही- उद्धव ठाकरे
उद्धव ठाकरेंचेही संकेत
सोबतच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रसार माध्यमांतील निवडक संपादकांशी शुक्रवारी संवाद साधला. यावेळी राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता आणि मुंबईचे महापालिका आयुक्त इक्बाल चहल उपस्थित होते. या संवादावेळी मुख्यमंत्र्यांनी करोनाची आकडेवारी पाहून हे संकट आटोक्यात आल्याचं वाटत असलं तरीही येत्या १५ दिवसांमध्ये आणखी काळजी घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे १ जूनपासून लॉकडाऊनचा कालावधी आणखी वाढवावा लागला तरी त्यामध्ये काही सवलती देण्याचा विचार करता येईल, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्टपणे सांगितलं.
रेड झोनमध्ये कडक
त्यानुसार पाचव्या टप्प्यातील लाॅकडाऊन देशासह महाराष्ट्रातील काही मोजक्या रेड झोन किंवा हॉटस्पॉट असलेल्या शहरात आणखी कडकपणे लागू होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये कोरोनाचा संसर्ग झपाट्याने वाढत असलेल्या मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद, नाशिक, सोलापूर आणि औरंगाबाद या प्रमुख शहरांचा समावेश असू शकतो.
तर कोरोना हाॅटस्पाॅट शहरं सोडून लॉकडाऊन आणखी शिथिल होऊ शकतं. त्या ठिकाणाची परिस्थिती पाहून कारखाने, दुकाने हॉटेल, मॉल्स आणि रेस्टाॅरंट उघडण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. तसं झाल्यास उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळू शकेल.