Advertisement
COVID-19 CASES IN MAHARASHTRA
Total:
59,54,508
Recovered:
56,99,983
Deaths:
1,16,674
LATEST COVID-19 INFORMATION  →

Active Cases
Cases in last 1 day
Mumbai
14,860
684
Maharashtra
1,34,747
9,798

अन्यथा, सरकारी कर्मचाऱ्यांचं वेतन कापणार, कारण काय?

पूर्वकल्पना न देता कामावर गैरहजर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पगार कापण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. पीटीआयने या संदर्भातलं वृत्त दिलं आहे.

अन्यथा, सरकारी कर्मचाऱ्यांचं वेतन कापणार, कारण काय?
SHARES

राज्य सरकारने ‘मिशन बिगीन अगेन’ अंतर्गत येत्या ८ जूनपासून खासगी कार्यालये सुरू करायला परवानगी दिली आहे. त्याचसोबत सरकारी कार्यालयात देखील ५ टक्के उपस्थिती बंधनकारक केली आहे. अशा परिस्थितीत पूर्वकल्पना न देता कामावर गैरहजर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पगार कापण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. पीटीआयने या संदर्भातलं वृत्त दिलं आहे.

आधीचे आदेश

देशभरातील लाॅकडाऊन वाढवण्यात आल्यानंतर राज्य शासनाने राज्य शासकीय कार्यालयातील उपस्थितीबाबत सुधारित आदेश जारी केले होते. त्यानुसार रेड झोन वगळून राज्यामधील इतर शासकीय कार्यालयात उपसचिव तसंच त्यावरील दर्जाचे अधिकारी यांची १०० टक्के उपस्थिती आणि उर्वरित अधिकारी-कर्मचारी यांची आवश्यकतेनुसार ३३ टक्क्यांपर्यंत उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आली होती. 

रेड झोनमध्ये येणाऱ्या मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र (एमएमआर), मालेगाव महानगरपालिका, पुणे तसंच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय कार्यालयातील उपस्थिती ५ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तर १ जूनपासून लागू करण्यात आलेल्या पाचव्या टप्प्यातील लाॅकडाऊनच्या आदेशात सरकारी कार्यालयातील उपस्थितीत १५ टक्के करण्यात आली आहे.

हेही वाचा - अनुपस्थित कर्मचाऱ्यांना पालिकेचा दणका, कामावर हजर न राहिल्यास नोकरी जाणार

नवीन परिपत्रक

राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीसंदर्भात एक परिपत्रक काढलं आहे. त्यानुसार कार्यालयीन कामाचं समान वाटप करण्यासाठी एक रोस्टर तयार करण्यात येईल. त्यानुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आठवड्यातून किमान एक दिवस तरी आपल्या कार्यालयात हजर राहणं बंधनकारक असणार आहे. केवळ वैद्यकीय कारणास्तव रजेवर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच यातून वगळण्यात येईल. आठवड्यातून एक दिवसही न भरणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा पूर्ण आठवड्याचा पगार कापण्यात येईल, असं परिपत्रकात म्हटलं आहे. नवे आदेश ८ जूनपासून अंमलात येणार आहेत. 

कोरोनाची भीती

याचसोबतच राज्य सरकाराने कार्यालयांसाठी गाइडलाइनही जारी केली आहे. या गाइडलाइननुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ऑफिसमध्ये येताना थर्मल स्क्रिनिंग, सॅनिटायझर व मास्क वापरण बंधनकारक असणार आहे.

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे बहुतेक कर्मचारी कार्यालयांत येण्याचं टाळत आहेत. कोरोनाचा संसर्ग होण्याच्या भीतीमुळे अनेक कर्मचारी आपल्या कुटुंबाला घेऊन गावी देखील निघून गेले आहेत. यामुळे केवळ मोजक्या कर्मचाऱ्यांनाच यंत्रणेची जबाबदारी सांभाळावी लागत आहे. रोटेशन पद्धतीमुळे त्यांच्यावरील भार हलका होऊ शकेल. 

Read this story in English
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा