कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास पोलिसांच्या कुटुंबाला ५० लाख देणार- अजित पवार

देशभरात संचारबंदी (curfew) लागू करण्यात आल्यामुळे जनतेला रस्त्यावर उतरू न देण्याची मोठी जबाबदारी पार पाडत असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्याचा कोरोना व्हायरसच्या (coronavirus) संसर्गाने दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना ५० लाख रुपयांची मदत देण्याची घाेषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (deputy cm ajit pawar) यांनी शुक्रवारी केली. 

तारेवरची कसरत

कोरोनाचा (covid-19) संसर्ग वाढू नये म्हणून गर्दी टाळण्यासाठी राज्यातही संचारबंदी (curfew) लागू करण्यात आली आहे. प्रत्येक ठिकाणी नाकाबंदी करण्यात आली असून जनतेला जीवनावश्यक बाबींशिवाय इतर कुठल्याही कारणांनी रस्त्यावर उतरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सर्वसामान्यांना घरातच थोपवून ठेवण्याची मोठी जबाबदारी पोलिसांना उचलावी लागली आहे. ९० टक्के जनता प्रशासनाच्या नियमांचं पालन करत असली, तरी तुरळक ५ ते १० टक्के जनता अजूनही या ना त्या कारणांनी रस्त्यावर बाहेर पडत आहे. 

राज्यातील पोलिस दल कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत जोखीम पत्करुन योगदान देत आहे. कर्तव्य बजावताना पोलिस दलातील अधिकारी-कर्मचाऱ्याचा कोरोनामुळे दुर्दैवानं मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना ५० लाख रु. सानुग्रह अनुदान देणार, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री @AjitPawarSpeaks यांनी दिली pic.twitter.com/Ukj05mnglM

— NCP (@NCPspeaks) April 3, 2020

हेही वाचा - सोचा था चूल्हा जलाने की बात होगी, साहब दिया जलाने का उपदेश दे गये - नवाब मलिक

बाजारात जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी गर्दी करत आहे. अशा लोकांना आवर घालताना काही ठिकाणी लोकांच्या रोषाचा सामनाही पोलिसांना करावा लागत आहे. मुंबईतील धारावी आणि गोवंडीत याचप्रकारे पोलीस (maharashtra police) आणि रहिवाशांमध्ये धुमश्चक्री झाल्याचं पाहायला मिळालं. शिवाय एखाद्या परिसरात कोरोनाबाधिक रुग्ण आढळल्यास तेथील पूर्ण परिसर सील करताना, डाॅक्टर, वैद्यकीय कर्मचारी आणि रुग्णालयाला संरक्षण पुरवताना पोलिसांनाही कोरोनाची लागण होण्याचा मोठा धोका आहे. 

बैठकीत निर्णय 

अशा स्थितीत एखाद्या पोलीस कर्मचाऱ्याचा कोरोनाने मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना ५० लाख रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीला गृहमंत्री अनिल देशमुख, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, अर्थ विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक आदींसह अर्थ, आरोग्य, उद्योग विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 

प्राधान्याने पगार

शिवाय या बैठकीत कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात आघाडीवर असलेले सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, पोलिस आदी विभागांना मार्च महिन्याचं उर्वरीत वेतन प्राधान्याने देण्यात यावं, असा निर्णयही घेण्यात आला. तसंच पोलिसांवरील अतिरिक्त ताण कमी करण्यासाठी होमगार्ड्सची मदत घेण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना यावेळी देण्यात आले.

हेही वाचा - संचारबंदीच्या आदेशाचे उल्लघंन करणाऱ्या दीड हजार नागरिकांवर गुन्हे