Advertisement
COVID-19 CASES IN MAHARASHTRA
Total:
54,05,068
Recovered:
48,74,582
Deaths:
82,486
LATEST COVID-19 INFORMATION  →

Active Cases
Cases in last 1 day
Mumbai
34,288
1,240
Maharashtra
4,45,495
26,616

वाइन शाॅप, हाॅटेल्स सुरू करा, राज ठाकरेंचा सरकारला सल्ला


वाइन शाॅप, हाॅटेल्स सुरू करा, राज ठाकरेंचा सरकारला सल्ला
SHARES

वाइन शाॅप आणि हाॅटेलांमधली पार्सल सेवा सुरू करण्याचा सल्ला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. लॉकडाऊनमुळं निर्माण झालेल्या आर्थिक कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर राज यांनी राज्य सरकारला पत्र पाठवून महसूल मिळवण्यासाठी काही सूचना केल्या आहेत. 

काय आहे पत्रात?

खडखडाट झालेल्या राज्याच्या तिजोरीत आता महसुलाची काही प्रमाणात आवक सुरु व्हावीच लागेल. जवळपास १८ मार्च पासून राज्य टाळेबंदीत आहे, आधी ३१ मार्च मग पुढे १४ एप्रिल आणि आता ३ मे आणि अजून किती दिवस पुढे ही परिस्थिती राहील ह्याची खात्री नाही. अशा काळात किमान 'वाईन शॉप्स' सुरु करून, राज्याला महसुलाचा ओघ सुरु होईल हे बघायला काय हरकत आहे?

घटत्या महसुलाचा विचार करा  

'वाईन शॉप्स' सुरु करा ह्याचा अर्थ दारू पिणाऱ्यांचा विचार करा असा नाही तर राज्याच्या घटत्या महसुलाचा विचार करा हा आहे. हा विषय निव्वळ राज्याच्या महसुलाचा आहे, जो पूर्ण आटला आहे. आज पेट्रोलपंप जवळपास बंद आहेत, राज्यातील जमिनींचे आणि स्थावर मालमत्तांचे व्यवहार ठप्प आहेत, आणि दारूवरच्या अबकारी शुल्कातून राज्याला दिवसाला ४१.६६ कोटी, महिन्याला १२५० कोटी आणि वर्षाला १५००० कोटी मिळतात. आता जवळपास राज्य ३५ दिवस टाळेबंदीत आहे आणि पुढे किती दिवस राहील ह्याचा अंदाज नाही ह्यावरून आपण किती महसूल गमावलाय आणि गमावू ह्याचा अंदाज येईल.

आज पोलिसांपासून ते आरोग्य सेवक, नर्सेस ह्या अनेकांकडे पीपीई किट्स नाहीत, लोकांना मोफत जेवण किंवा इतर काही पुरवायचं म्हणलं तर ताटातलं वाटीत आणि वाटीतलं ताटात करत राज्य सरकार दिवस ढकलतंय कारण त्यांची तिजोरी पण साफ झाली आहे. अगदी सरकारी कर्मचारी वर्गाला पगार द्यायलाही पैसे नाहीत ही परिस्थिती आहे. त्यामुळे 'वाईन शॉप्स'तून मिळणारा महसूल हा मोठा आहे आणि आत्ता राज्याला त्याची नितांत गरज आहे.

कडक निकष लावा

आधी राज्यात दारूबंदी होती आणि आता ती महसुलासाठी उठवा असं कोणी म्हणत नाहीये. टाळेबंदीच्या आधी दारूची दुकानं सुरूच होती म्हणून आता कुठल्याही नैतिक गुंत्यात न अडकता राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा. मराठीत म्हण आहे ना 'ताकाला जाऊन भांडं कशाला लपवायचं' तसं आत्ता राज्याला महसुलाची गरज आहे हे वास्तव स्विकारलं पाहिजे. बाकी जे ह्या दुकानांमध्ये जातील त्यांना शारीरिक अंतर राखून खरेदी करायला लावणं इत्यादी गोष्टींसाठी कडक निकष लावता येतीलच.

हाॅटेल्स ही गरज

आज गेले ३५ दिवस महाराष्ट्र राज्यातील उपहारगृहं आणि रेस्टोरंटस पूर्णपणे ठप्प आहेत. ह्याचा फटका जसा हॉटेल व्यावसायिकांना आणि तिथल्या कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराला बसला आहे, तसा सामान्यांना देखील बसला आहे. आज मुंबई आणि इतर शहरांमध्ये 'हॉटेल' ही काही चैनीची गोष्ट राहिली नाही, तर ती गरज बनली आहे.

अनेक छोटी हॉटेल्स आहेत, पोळी-भाजी केंद्रं आहेत. खानावळी आहेत. जिथे अगदी माफक दरात 'राईसप्लेट' मिळते अशा हॉटेल्सची, खानावळींची किचन्स सुरु होणं गरजेचं आहे. ह्या छोट्या खानावळींची आणि हॉटेल्सची संख्या प्रचंड आहे कारण ह्या माफक दरात मिळणाऱ्या 'राईसप्लेट्स'वर राज्यातील मोठी लोकसंख्या अवलंबून आहे. अनेकांच्या घरात जेवण बनवणारी व्यक्ती नसेल किंवा पुरेशी साधनसामुग्री पण नसेल, त्यांचा विचार आता सरकारने केला पाहिजे.

वास्तव सरकारने स्वीकारलंच पाहिजे

आणि, ह्या आजाराचा संसर्ग रोखला जावा ह्यासाठी शारीरिक अंतर राखणं गरजेचं आहे हे मान्य आहे, पण ह्या हॉटेल्समधली पार्सल सेवा सुरु करायला काय हरकत आहे? अर्थात पार्सल सेवेची सोय करताना ग्राहकांमध्ये पुरेसं शारीरिक अंतर राखलं जातंय आणि योग्य स्वच्छता राखली जात आहे हे बघणं हे हॉटेल्स मालकांचं कर्तव्य आहे आणि ते त्यांनी बजावलंच पाहिजे. ह्यातून पार मृत झालेल्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत काही प्रमाणात धुगधुगी तरी निर्माण होईल.

ह्या दोन्ही गोष्टींबरोबरच भाजीपाला, फळफळावळ, दूध, बेकरी आणि किराणा अशा गोष्टीदेखील एक-एक करून सुरू कराव्यात. काही ठिकाणी आहेत परंतु त्यात सुसूत्रता नाही. अशाच गोष्टी हळूहळू सुरू करत राज्याचं अर्थचक्र सुरू करून द्यायला पाहिजे. ह्या रोगाचा सामना करण्यासाठी लोक सहकार्य करतीलच परंतु आपल्यालाही त्यांचं जगणं सुसह्य व्हावं ह्याचा विचार करायला हवा आहे.

हा प्रश्न फक्त महाराष्ट्राचा नाही तर देशातील इतर राज्यांनी देखील ह्याचा विचार करावा. केंद्र सरकारकडून मदत येईल तेंव्हा येईल, ती किती येईल हे माहित नाही तेंव्हा आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्याचे ह्यासारखे मार्ग शोधण्याशिवाय पर्याय नाही.

अशा सूचना राज ठाकरे यांनी आपल्या पत्रातून राज्य सरकारला केल्या आहेत.




Read this story in English
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा