मुंबईतील प्रत्येक वाॅर्डात सुरू करा कम्युनिटी किचन, पालकमंत्र्यांचे महापालिकेला निर्देश

लाॅकडाऊनमुळे उद्योगधंदे ठप्प झाल्याने हातावर पोट असलेल्या मजुरांचे चांगलेच हाल होत आहेत. शिवाय गरजू, बेघरांचीही उपासमार होत आहे. अशा स्थितीत त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था करण्यासाठी मुंबई महापालिकेतर्फे ठिकठिकाणी कम्युनिटी किचन चालवण्यात येत आहेत. या कम्युनिटी किचनचा जास्तीत जास्त लोकांना फायदा मिळावा, यासाठी हे किचन प्रभागनिहाय सुरू करण्याचे निर्देश मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.  

हेही वाचा- लाॅकडाऊन संपताच परप्रांतीयांसाठी विशेष ट्रेन सोडा, अजित पवारांचं रेल्वेमंत्र्यांना पत्र

लॉकडाऊन आदेशामुळे बंद झालेल्या उद्योग व व्यवसायातील प्रभावित कामगार, परराज्यातील विस्थापित कामगार व बेघर व्यक्ती यांच्या दोन वेळच्या पोटापाण्याचा प्रश्न सुटावा यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत ‘कम्युनिटी किचन’ हा उपक्रम राबवला जातोय. ह्या उपक्रमात अधिक सुसूत्रता यावी, खाद्यपदार्थांच्या वाहतुकीसाठी लागणारा वेळ वाचावा व लोकांना ताजं अन्न मिळावं यासाठी प्रभागनिहाय कम्युनिटी किचन सुरु करण्याचे निर्देश मुंबई शहरचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी पत्राद्वारे महानगरपालिकेला दिले आहेत.

#Lockdown आदेशामुळे बंद झालेल्या उद्योग व व्यवसायातील प्रभावित कामगार, परराज्यातील विस्थापित कामगार व बेघर व्यक्ती यांच्या दोन वेळच्या पोटापाण्याचा प्रश्न सुटावा यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत 'कम्युनिटी किचन' हा स्तुत्य उपक्रम राबवला जातोय.
(1/2) pic.twitter.com/4XkXmJAFYT

— Aslam Shaikh, INC #StayHomeSaveLives (@AslamShaikh_MLA) April 28, 2020

शेख यांनी पत्रात म्हटलं आहे की, मुंबईतील अतिसंवेदनशील भांगामध्ये राहणाऱ्या मुस्लिम बांधवांसाठी रमजानच्या महिन्यात  खजूर, फळे व दूध इत्यादी खाद्यपदार्थ महानगरपालिका व पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून घरपोच देण्यात येत आहेत. नागरिकांची भूमिकाही प्रशासनाला सहकार्य करण्याची असायला हवी. लोकांनी घराबाहेर पडणे टाळावे व कोरोनाविरोधातल्या या लढ्यात प्रशासनाला सहकार्य करावे.

लाॅकडाऊनमुळे राज्यातील उद्योग, बांधकाम, सेवाक्षेत्र बंद असल्यामुळे या मजुरांच्या हाताला काम उरलेलं नाही. राज्य शासनाने शिबिरांच्या (food camp for migrant workers) माध्यमातून त्यांच्या राहण्याची आणि खाण्यापिण्याची व्यवस्था केली आहे. तिथं त्यांना आरोग्यसेवा देखील पुरवण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या शिबिरांमध्ये सध्याच्या घडीला साडेसहा लाख मजूर राहत आहेत. स्वयंसेवी संस्थांद्वारेही तितक्याच मजूरांची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. मुंबईतही याचप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात मजूर आहेत.