तुटपुंजं अधिवेशन: चर्चा तर व्हायलाच हवी..!

महाराष्ट्र विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन नुकतंच मुंबईत पार पडलं. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर कामकाजाला कात्री लावून अवघ्या दोन दिवसांत हे अधिवेशन गुंडाळण्यात आलं. अधिवेशनाच्या कमी कालावधीबद्दल विरोधी पक्ष नेते आणि खुद्द विधानसभा अध्यक्षांनी नाराजी व्यक्त केली असली, तरी त्यावर म्हणावी तशी गांभीर्याने चर्चा झालेली नाही. 

सार्‍या गोष्टी अनलॉक होत असताना केवळ अधिवेशनावर निर्बंध आणणं योग्य नाही, अशा शब्दांत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी अधिवेशनाच्या कालावधीवर नाराजी व्यक्त केली होती. तर दोन दिवसाचं अधिवेशन लोकशाहीला पोषक नाही, अशी प्रतिक्रिया विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली होती.

कोरोनाच्या संकटामुळे यावेळी विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन महाराष्ट्राची उपराजधानी असलेल्या नागपूरला घेण्याऐवजी मुंबईतच घेण्यात आलं. १४ आणि १५ डिसेंबर असं दोन दिवसीय अधिवेशनाचं स्वरूप होतं. या अधिवेशनात एकूण ११ विधेयके मांडण्यात आली. त्यापैकी ९ विधेयके दोन्ही सभागृहात संमत झाली. १ विधेयक विधानसभेत प्रलंबित असून १ विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आलं आहे. 

विधिमंडळाच्या दोन दिवसांच्या कामकाजाचा आढावा घ्यायचा झाल्यास कुठल्याही विधेयकावरील चर्चेपेक्षा सत्ताधारी आणि विरोधकांतील आरोप-प्रत्यारोपांमध्येच ठरवण्यात आलेला तुटपुंजा वेळ खर्ची झाला. विधिमंडळाचा कामकाजातील सुरूवातीचा वेळ हा माजी सदस्यांना आदरांजली वाहण्यासाठी राखून ठेवण्यात आला होता. नाही म्हणता पुरवणी मागण्या संमत करणं आणि बालक व महिलांच्या अत्याचारासंदर्भातील शक्ती कायद्या संदर्भात थोडीफार चर्चा झाली. परंतु त्यानंतर शेतकरी समस्या, मराठा आरक्षण, विधान परिषदेतील १२ रिक्त जागा, कंगना रणौतविरोधातील हक्कभंग प्रस्ताव आणि मंत्र्यांच्या बंगल्यावरील खर्च या विषयांवर केवळ दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोपांचाच खेळ झाला. 

विधिमंडळ अधिवेशनाच्या निमित्ताने राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील लोकप्रतिनिधी सभागृहात एकत्र जमतात. महाराष्ट्रात विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या माध्यमातून हे लोकप्रतिनिधी जनतेचे प्रश्न सभागृहात मांडतात, संबंधित प्रश्नांवर सांगोपांग चर्चेची, सरकारकडून उत्तरदायीत्वाची अपेक्षा ठेवण्यात येते. लोकहिताचे निर्णय घेतले जातात, त्यांना विधेयकांच्या माध्यमातून कायद्याचं मूर्त रूप दिलं जातं. त्यामुळे वेगवेगळे घटक अधिवेशनाकडे मोठ्या अपेक्षेने बघत असतात.

परंतु गेल्या वर्षभरात सत्ताधारी महाविकास आघाडीने अधिवेशनातून केवळ पळ काढण्याचाच प्रयत्न केल्याचं दिसून आलं. हिवाळी अधिवेशनाच्या अवघे काही दिवस आधी नवं महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आलं होतं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील ठाकरे सरकारचं ध्येय धोरण काय असेल? असंख्य प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक हे सरकार कसं करेल, याकडे तमाम महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेलं होतं. परंतु शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षातील खातेवाटपाचं घोडं जागीचं पेंड खात राहिल्याने अवघ्या ६ मंत्र्यांच्या खांद्यांवर प्रत्येकी ८ ते १०  खात्यांचा भार टाकून हे अधिवेशन कसंबसं उरकण्यात आलं. 

त्यातल्या त्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नियमानुसार सुरळीत झालं. या अधिवेशनात महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांसाठी चांगल्या पद्धतीने निधीची तरतूद करण्यात आली होती.

हेही वाचा- केवळ अधिवेशनावर निर्बंध आणणं योग्य नाही- देवेंद्र फडणवीस

परंतु यानंतर आलेल्या कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन एकदा नव्हे, तर दोनदा पुढं ढकलण्यात आलं. कारण मुंबईत कोरोनाची स्थिती हाताबाहेर चालल्याचं चित्र होतं. 

ठाकरे सरकार सत्तेत येऊन वर्ष होत नाही, तोच या सरकारला कोरोनाचं संकट, लाॅकडाऊनमुळे ढासळलेली अर्थव्यवस्था, वादळाचा तडाखा, अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसोबतच मराठा आरक्षणासारख्या आव्हानात्मक प्रश्नांचा सामना करावा लागला. यात दुमत नाही. सुशांत सिंह राजपूत, कंगना, अर्णब, ड्रग्ज कनेक्शन प्रकरणात प्रतिमा सांभाळताना सरकारचा नक्कीच कस लागला. 

पण या सगळ्या स्थितीत राज्यशकट चालवण्यासाठी जी ध्येयधोरणे जनतेसमोर मांडायची असतात, ती सादर करण्यात या सरकारला अजूनही म्हणावं तसं यश आलेलं नाही. मेट्रो कारशेडच्या प्रश्नावरून विरोधक आणि केंद्र सरकारने ठाकरे सरकारची पुरती कोंडी करून टाकलेली आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरही तीच तऱ्हा. यामुळे महाराष्ट्रातील तमाम मराठा समाजाची नाराजी वाढत चालली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्नही प्रलंबितच आहे. सोबतच शेतकरी, नुकसानग्रस्तांचे प्रश्न, उद्योगधंद्यांच्यांच्या प्रश्नांनीही डोकं वर काढलेलंच आहे. कोरोना लसीकरणाच्या कार्यक्रमाकडेही जनता डोळे लावून बसली आहे.

अशा वेळी सभागृहात येऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेच (uddhav thackeray) नव्हे, तर संबंधित खात्यांच्या मंत्र्यांनी विरोधकांच्या आरोपांना टोलवून लावण्यापेक्षाही जनतेला ठोस आणि आश्वासक उत्तरं अधिवेशनाच्या माध्यमातून देणं आवश्यक होतं. किमान समान कार्यक्रमावर एक झालेल्या तिन्ही पक्षांनी (सोनिया गांधी यांनी आठवण करून देण्याआधीच) सरकारची वाटचाल स्पष्ट करायला हवी होती. जनतेच्या मनात असंख्य प्रश्न दाटलेले असताना देखील तसं झालं नाही. याचं कारण म्हणजे अत्यंत तुटपुंज्या कालावधीचं अधिवेशन.

विधानसभा अध्यक्षांनी अधिवेशन चालवण्यासाठी किमान आवश्यक दिवसांवर नियम तयार करण्यासंदर्भात चर्चा सुरू असल्याची माहिती दिली. यावर चर्चा होऊन एकमताने निर्णय देखील लवकरात लवकर व्हायला हवा. अधिवेशनात उपस्थित राहण्यासाठी कोरोनासंदर्भात १०० हून अधिक पानांची नियम पुस्तिका तयार होऊ शकते, तर अधिविशनाचा किमान कालावधीही नक्कीच ठरवता येऊ शकतो. 

(criticism on maharashtra legislative assembly short session)

हेही वाचा- “दोन दिवसाचं अधिवेशन लोकशाहीला पोषक नाही”