विधिमंडळ गटनेता म्हणून एकनाथ शिंदेंची निवडही सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवली. विधिमंडळ गटनेतेच मुख्यमंत्री म्हणजेच एकनाथ शिंदे हेच मुख्यमंत्री म्हणून काम असल्याने विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेणार, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर गटाने दावा केला होता की त्यांच्याकडे आमदारांचे बहुमत असल्याने तेच 'विधीमंडळ पक्ष' आहेत. त्यामुळे पक्षाचा व्हीप आणि गटनेते नेमण्याचा अधिकार असल्याचा दावा त्यांनी केला. पण हा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने खोडून काढला.
शिंदे गटाच्या भरत गोगावले यांची प्रतोद (व्हीप) म्हणून झालेली नियुक्ती तसेच एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनेच्या विधिमंडळ गटनेते म्हणून झालेली निवड सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालात बेकायदा ठरवलेली आहे.
पक्ष आणि पक्षाचा विधिमंडळ गट या दोन वेगळ्या बाबी आहेत आणि व्हीप नेमण्याचा अधिकार हा पक्षालाच आहे, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने नि:क्षून सांगितलं. त्याचवेळी अपात्रतेच्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी कोणताही गट मूळ पक्षावर दावा सांगू शकत नाही, असं महत्त्वाचं निरीक्षणही नोंदवलं.
16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या निकालाचा चेंडू न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टातच ढकलला आहे. त्याचबरोबर शिवसेना कोणती आणि बंडखोर कोण हे ठरविण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांनाच देण्यात आला आहे.
पण असं करताना अध्यक्षांना शिवसेना पक्षाचे मूळ संविधान ग्राह्य धरावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे विधिमंडळात कोणाकडे जास्त आमदार हा निकष राजकीय पक्ष कोण हे ठरवताना वापरता येणार नसल्याचंही कोर्टाने गांभीर्यपूर्वक सांगितलं आहे.
Share
Tweet
