केंद्र व राज्य शासनाच्या निकडीच्या सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे काढून संबंधित जमीन प्रकल्पाला तात्काळ उपलब्ध करून देण्यासाठी अशा जमिनींवरील पात्र अतिक्रमणधारकांना एकरकमी नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
सार्वजनिक प्रकल्प ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करणं शक्य होणार आहे. प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाल्यास प्रकल्पाचा खर्च मर्यादित ठेवण्यास मदत मिळेल. सोबतच पात्र झोपडपट्टीधारकांना पक्की घरे मिळण्यासही मदत मिळणार आहे.
केंद्र किंवा राज्य शासनाला एखादा पायाभूत सुविधा किंवा इतर महत्त्वाचा प्रकल्प उभारायचा असल्यास सगळ्यात पहिल्यांदा जमिनीची अडचण निर्माण होते. बहुतांश शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याने हे अतिक्रमण हटवण्यासाठी अतिक्रमणधारकांसोबत नुकसानभरपाई किंवा स्थलांतरणाच्या मुद्द्यावर सातत्याने चर्चा करावी लागते. नुकसान भरपाई देण्याचं धोरणच अस्तित्वात नसल्याने ही अडचण होते. त्यामुळे पात्र अतिक्रमणधारकांसाठी हे नवं धोरण आखण्यात आलं आहे.
याबाबतचं धोरण निश्चित करण्यासाठी महसूल विभाग प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थ, नगरविकास-२ आणि ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांचा सदस्य म्हणून समावेश असलेली समिती स्थापन केली. समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार शासकीय जमिनीवरील तसेच शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार संरक्षणास पात्र अतिक्रमण धारकांना भरपाई देण्याबाबतचे धोरण ठरवलं आहे.
हेही वाचा-
२०११ पर्यंतच्या झोपड्या लवकरच अधिकृत
धारावी पुनर्विकासाचा नवा फाॅर्म्युला, ४ सेक्टरचा मिळून एकच सेक्टर
Share
Tweet
