भाजपाविरोधात शिवसेनेचं ‘चक्रव्यूह’

जीएसटी विधेयकाच्या मंजुरीसाठी येत्या 20 मेपासून बोलावण्यात आलेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीला कोंडीत पकडण्याची तयारी सुरु झाली आहे. भाजपाला बेसावध गाठून त्यांच्यावर राजकीय वार करण्याची खेळी विरोधी बाकांवर बसलेले काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस नव्हे, तर सत्तेत सहभागी असलेली शिवसेना करणार आहे. जीएसटीच्या मुद्द्यावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची मनधरणी करण्यात राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना यश मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसह भाजपा नेत्यांना हायसं वाटलं असेल. पण त्यांचा आनंद फार काळ टिकू न देण्याची रणनीती शिवसेनेने आखली आहे. भाजपाला कोंडीत पकडण्यासाठी कर्जमुक्तीचं अस्त्र शिवसेनेनं परजलं आहे. जोपर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती दिली जात नाही, तोपर्यंत जीएसटीच्या विधेयकाला मंजुरी दिली जाऊ नये, या मुद्द्यावर शिवसेनेचे आमदार विधानसभा आणि विधान परिषदेत आक्रमक भूमिका घेणार आहेत.

जीएसटी विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यास मुंबई महानगरपालिकेची गंगाजळी ठरणारा जकात कर रद्द होईल. पालिकेत सत्तास्थानी असलेल्या शिवसेनेनं पालिकेचं होणारं संभाव्य नुकसान भरुन देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. शिवसेनेला किमान या मुद्द्यावर दुखावून चालणार नाही, हे लक्षात घेत राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन सारं काही शिवसेनेच्या भूमिकेला पूरक घडवून आणलं जाईल, याची शाश्वती दिली. विधिमंडळात जीएसटी विधेयक मंजूर होण्याच्या मार्गातला अडसर दूर होणार, या भावनेनं सुखावलेल्या भाजपा नेत्यांची ‘आधी कर्जमुक्ती, मग जीएसटी’ हा नारा देत गोची करण्याची संधी साधण्याच्या प्रयत्नात शिवसेना आहे.

राज्याच्या घराघरात पोहोचलेला पक्ष, ही शिवसेनेची जुनी ओळख पुन्हा रुजवण्यासाठी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे झटताना दिसत आहेत. शिवसंपर्क दौऱ्याच्या माध्यमातून तळागाळातल्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधणारे उद्धव ठाकरे सरकारविरोधात शब्दांचे तीर चालवताना पहायला मिळाले आहेत. मी कर्जमुक्त होणारच, या शिवसेनेनं छेडलेल्या अभियानाला जनताभिमुख करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी शक्कल लढवली आहे. शिवसंपर्क दौऱ्यांतर्गत येत्या 19 मेला नाशिकमध्ये शिवसेना जिल्हाप्रमुख आदींचा मेळावा होणार आहे. या मेळाव्यात कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना आपली व्यथा मांडण्याची संधी शिवसेना देणार आहे. शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या समस्यांचा धागा पकडत विधिमंडळात भाजपाला अडचणीत आणण्याची शिवसेनेची योजना आहे. ‘आधी कर्जमुक्ती, नंतर जीएसटी’ चा आग्रह धरल्यामुळे भाजपावर राजकीय कुरघोडी करणं शिवसेनेला शक्य होणार आहे.

अर्थात शिवसेनेच्या या चक्रव्यूहाची कुणकुण लागल्यानंतर भाजपाचे लोकप्रतिनिधीही आपापल्या बाह्या सरसावतील. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसपेक्षा भाजपाचा शिवसेनेविरोधात रंगलेला सामना विधिमंडळात पहायला मिळू शकेल. शिवसेना भक्कम चक्रव्यूह रचू शकतं का? ते भेदण्यात भाजपाला यश येईल का? या प्रश्नांच्या गदारोळातही शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेचा हवाला देऊन होणाऱ्या राजकारणाचा त्या समाजघटकांना फायदा होतो का? याचं उत्तर जनतेला मिळणार आहे.